पुणे : ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांनी हळदीच्या पेटंटसाठी अमेरिका विरुध्द दिलेला १३ वर्षांचा लढा सर्वांनाच माहित आहे. मात्र हळद हे शेतीमाल आहे की नाही? यासाठीही भारतात तब्बल २ वर्ष कायदेशिर लढा चालला. जीएसटीमुळे निर्माण झालेल्या या लढाईत शेतकरी जिंकले असून हळद ही शेतीमालच असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
अनेक प्रगतीशिल शेतकरी हळदीचे उत्पादन घेतात. मात्र हळद शेतीमाल आहे की नाही? हा वाद निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे, जीएसटी! हळद काढणीनंतर त्यावर प्रक्रिया करुन विकली जात असल्याने हा शेतीमाल नसल्याचा दावा करत २०२१ मध्ये त्यावर जीएसटी लावण्यात आला होता. मात्र, निर्णयाला विरोध करीत व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या वतीने जीएसटी विभागाकडे अपील केली होती.
त्यानुसार आता शासनच्या जीएसटी कौन्सिल सेंटर व महाराष्ट्र शासन या दोघांनी विभागाच्या आयुक्ताने या संदर्भात निर्णय दिला असून हळद ही शेतीमालच असल्याचे सांगितले आहे. हळद शिजवणे आणि वाळवणे ही उद्योगातील प्रक्रिया नाही. हे सर्व शेतकरीच करत असतो, असे त्यात नमुद करण्यात आले आहे. शासनच्या जीएसटी कौन्सिल सेंटर व महाराष्ट्र शासन या दोघांनी विभागाचे आयुक्त अशोक कुमार मेहता व आयुक्त राजकुमार मित्तल यांनी हळदीला शेती माल म्हणून मान्यतेची ऑर्डर दिली आहे.
खरेदीदारांवर होणार परिणाम
हळद ही शेतीमाल आहे म्हणून घोषणा होण्यापूर्वी यावरील जीएसटी हा आडत्यांना भरावा लागत होता. त्यामध्ये बदल होऊन हा जीएसटी आता खरेदीदाराला अदा करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता बाजारपेठेत आता जीएसटीचे बील लावून हळद विकण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे काही नुकसान होणार नसून या निर्णयाचा अधिकचा फायदा हा आडत्यांना देखील होणार आहे. मात्र, खरेदीदारावर याचा परिणाम होणार होवू शकतो