मुंबई : राज्य व केंद सरकारतर्फे विविध योजना राबवूनही राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे दृष्टचक्र थांबायचे नाव घेत नाहीए. याकरीता शेतकरी आत्महत्या रोखतानाच त्यांची शेती परवडणारी व्हावी यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार लवकरच एका पॅकेजची घोषणा करणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार डिसेंबरच्या नागपूर अधिवेशनात पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
विविध विभागांनी सुचविलेल्या उपाययोजना, याआधी राज्य सरकारने दिलेले पॅकेज, नामवंत संस्थांनी आत्महत्या रोखण्यासाठी वेळोवेळी सुचविलेल्या उपाययोजना आणि तज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन पॅकेजचे स्वरूप निश्चित केले जाणार आहे. पतपुरवठा पॅटर्नमध्ये आमूलाग्र बदल, सरकारी, सहकारी बँकांबरोबरच व्यावसायिक बँकांचे कर्जवाटपाबाबत उत्तरदायित्व वाढविणे यावरही भर दिला जाणार आहे. नवीन पॅकेजमध्ये लागवडीचा खर्च कमी करणे, वातावरणीय बदलांचा वेध घेत पीक पॅटर्नची निश्चिती, आदी बाबींचा विचार केला जाणार आहे.
गावपातळीपर्यंत कृषी प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी आणि पुरेशा साठवणुकीची केंद्रे उभारणे यावर भर देणे, शेतकरी वा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मोठ्या आजारावरील उपचार मोफत करण्याचा विचार करणे, अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी अनुदान योजनेत बदल, पीक विमा हप्त्याची रक्कम कमी करणे, कृषीपंप वीज कनेक्शन, कृषीकर्ज आदी उपयायोजनांचा यात समावेश करण्यात येणार आहे.