पुणे : गत हंगामातील अनुभवापासून धडा घेत राज्य सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीन आणि कापसाचे उत्पादन वाढीबरोबरच काढणी पश्चात त्याचे नुकसान कसे टाळता येईल यासाठी धोरण ठरवले आहे.
कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली याबाबत कृषी विभागातील अधिकार्‍यांची बैठक पार पडली असून मुल्यसाखळीचे धोरण ठरविण्यात आले आहे.
मुल्यसाखळी धोरणाचा अवलंब करुन कापूस, सोयाबीनसह इतर कडधान्याची उत्पादकता वाढवली जाणार आहे. दरवर्षी खरिपातील पिके जोमात येतात पण परतीच्या पावसाने नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी या मूल्यसाखळी धोरणाचा अवलंबक केला जाणार आहे.
मूल्यसाखळी धोरण म्हणजे काय ?
वातावरणातील बदलामुळे कृषी उत्पादनात प्रचंड अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नुकसान होण्यापूर्वीच उपाययोजना राबवण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न होणार आहे. यामध्ये आवश्यक असणार्‍या पायाभूत सुविधा आणि संभाव्य धोके ओळखून ते टाळण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
गेल्या काही वर्षापासून सोयाबीन हे भरवश्याचे पीक मानले जात आहे. पण ऐन काढणीच्या दरम्यान निसर्गाच्या लहरीपणाचा याला फटका बसत आहे. त्यामुळेच विकास आराखडा तयार करुन हा धोका टाळण्याचा प्रयत्न या मुल्यसाखळीच्या आधारे केला जाणार आहे.