पुणेः गेल्या तीस वर्षांपासून भारतातील दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीवर बंदी घालणाऱ्या श्रीलंकेला अखेर भारतीय डेअरी उत्पादनांची गरज भासू लागली आहे. श्रीलंकेला सध्या आर्थिक आणीबाणीचे चटके बसत असल्याने, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी श्रीलकेंला भारतीय दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थ आयात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे.
श्रीलंकेवर सध्या भीषण आर्थिक संकट ओढवले असून, पेट्रोल, डिझेल, कोळसा, गॅस, औषधे आणि अन्नधान्याची टंचाई आहे. वीजनिर्मिती ठप्प झाल्याने रोजच भारनियमन सुरू आहे. रस्त्यांवरील पथदिवे बंद आहेत. लोकांना रोजगार नाही. देशभरात अनागोंदीची परिस्तिथी आहे. नागरिक रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करत आहेत. पोलिस आणि नागरिकांमधील चकमकी वाढल्या आहेत. त्यामुळे पोलिसांना सतत संचारबंदी लागू करावी लागत आहे. देशात जीवनावश्यक वस्तूंचा मोठा तुटवडा जाणवत असल्याने, प्रत्येक वस्तुचे दर आभाळाला टेकले आहेत. सदयस्थितीत श्रीलंकेतील नागरिकांना एक किलो तांदळासाठी २०० ते २५० श्रीलंकन रुपये मोजावे लागत आहेत. तर सफरचंदासाठी १००० ते १२०० रुपये. तीच गोष्ट दुधाची. दूध भुकटी (पावडर) १५०० ते २००० रुपयांवर विकली जात आहे.
या सर्व परिस्थितीमुळे श्रीलंका सरकारने इतर देशांकडून मदतीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी त्यांना आपल्या काही धोरणांना मुरड घालावी लागत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे भारतातून तब्बल ३० वर्षांनंतर दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादनांची आयात करण्यासाठी श्रीलंका सरकार प्रयत्न करत आहे. वास्तविक भारताच्या राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने (एनडीडीबी) श्रीलंकेतील सरकारी दूध व्यवसायाची मोट बांधण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केले होते. पण नंतर श्रीलंकेला या मदतीचा विसर पडला होता. श्रीलंका सरकारने १९९० मध्ये भारतातून दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची आयात बंद करण्याचा फतवा काढीत, भारतीय दुध व दुधाचे पदार्थ आयात करणे बंद केले होतो. देशातील स्थानिक दूध व्यवसाय आणि उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यावेळी श्रीलंकेने सांगितले होते. परंतु भारताला दूर करताना श्रीलंकेने न्युझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियातून मात्र दूध आयातीला परवानगी दिली होती. आज रोजी श्रीलंकेतील दूध मार्केट ४० कोटी डॉलरचे आहे. त्यात सर्वाधिक वाटा या दोन्ही देशांतील निर्यातीचा आहे. परंतु सध्या आर्थिक आणीबाणीमुळे कोंडीत अडकलेला श्रीलंका भारतातून आयात पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
दरम्यान, या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, श्रीलंकेचा बदललेला दृष्टिकोन दोन्ही भारत देशांसाठी फायदेशीर ठरेल. श्रीलंकेला आपली गरज भागवायची आहे. तर भारतातही अतिरिक्त दूध भुकटीची मोठी समस्या आहे. ही भुकटी निर्यात झाली तरच देशातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकतो. त्यामुळे श्रीलंकेला निर्यात करणे उपयुक्त ठरेल.
एनडीडीबीचे अध्यक्ष मनीष शहा म्हणाले की, श्रीलंकेत सहकारी दूध विकास मॉडेल उभारण्यासाठी एनडीडीबीने मदत केली. ते चांगले सुरुही होते. मात्र स्थानिक विरोधामुळे ते बंद करावे लागले. आता केवळ सरकारच्या पातळीवर डेअरी पदार्थांच्या निर्यातीचा निर्णय होऊ शकतो. श्रीलंका सरकारने बरोबरीची संधी दिल्यास भारतीय निर्यातदार तेथील बाजारात जातील.