पुणे : फळे-भाजीपाला उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. विशेषत: कांदा, टोमॅटो, डाळींब, द्राक्षे, केळी, आंबा तसेच भाजीपाल्याचे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेण्यात येते. फळे-भाजीपाला नाशवंत असल्याने अनेक वेळा अयोग्य हाताळणीमुळे तसेच वाहतूकीदरम्यान होणार्‍या विलंबामुळे सुमारे २०ते ३० टक्के शेतमालाचे नुकसान होते. महाराष्ट्रातील फळे व भाजीपाल्याचे उत्पादन पाहता, निर्यातीबरोबरच देशांतर्गत व्यापारही महत्त्वाचा असल्याने राज्यात उत्पादित शेतमालास परराज्यात बाजारपेठ मिळवून थेट व्यापारास चालना देणे आवश्यक आहे. शेतमाल उत्पादक शेतकरी सहकारी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफ.पी.सी.) अनेक वेळा केवळ वाहतूक खर्च परवडत नसल्याने नाशवंत शेतमाल परराज्यात पाठविण्यास मर्यादा येतात.
या अनुषंगाने महाराष्ट्रातून शेतमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत रस्ते वाहतूक अनुदान योजना राबविण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने योजनेच्या दिनांकापासून दि. ३१ मार्च २०२३ या कालावधीपर्यंत देशांतर्गत रस्ते वाहतूक भाड्यामध्ये अनुदान देण्यासाठी योजना जाहिर करण्यात आली आहे. राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था योजनेअंतर्गत अनुदान मिळणेस्तव पात्र असतील.
सदर योजना आंबा, केळी, डाळींब, द्राक्षे, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आले व भाजीपाला या नाशवंत पिकांसाठीच लागू राहील. तसेच यामध्ये नमूद नसलेला नाशवंत शेतमाल परराज्यात विक्री करावयाचा झाल्यास लाभार्थी संस्था/ कंपनीने तसा स्पष्ट उल्लेख करून पणन मंडळाची पुर्वमान्यता घेणेआवश्यक राहील. सदर योजनेमध्ये रस्तेमार्गे प्रत्यक्ष वाहतूक होणार्‍या शेतमालावर अनुदान देय राहील.यामध्ये इतर कोणत्याही अनुषंगिक खर्चाचा अंतर्भाव असणार नाही तसेच शेतमाल प्रत्यक्ष विक्री झालेनंतरच अनुदान देय राहील. राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी स्वत: उत्पादित केलेला शेतमालच संबधीत राज्यामध्ये पाठविणे आवश्यक असेल.
या योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष वाहतूक केलेल्या अंतरानुसार खालीलप्रमाणे अनुदान देय असेल.
१) किमान ३५० ते ७५० कि. मी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.२०,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
२) ७५१ ते १००० कि.मी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.३०,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
३) १००१ ते १५०० कि.मी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.४०,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
४) १५०१ ते २००० कि.मी.पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु. ५०,००० / – यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
५) २००१ कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरासाठी वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.६०,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
६) सिक्कीम, आसाम, अरूणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम,मेघालय व त्रिपुरा या राज्यासाठी वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.७५,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
महाराष्ट्रातील सीमेलगतच्या जिल्ह्यातील शेतमाल नियमीतपणे लगतच्या परराज्यात जात असल्याने अपरंपरागत व दूरवरील बाजारपेठांमध्ये शेतमाल पाठविणे अर्थक्षम होण्याच्या दृष्टीने ३५० कि.मी.पेक्षा कमी अंतरावरील वाहतूकीस कोणतेही अनुदान देय असणार नाही. या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थी शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्था/उत्पादक कंपनीस एका आर्थिक वर्षात कमाल रू.३.०० लाख एवढे वाहतूक अनुदान देय असेल. सदर अनुदान केवळ महाराष्ट्रातून इतर राज्यात केलेल्या एकेरी वाहतूकीस लागू असेल. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या कार्यलयांशी संपर्क साधावा.
(महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या संकेतस्थळावरुन साभार)