नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे वाढते दर आणि घटता साठा पाहता केंद्र सरकारने सारखेच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. यामुळे अनेक कारखानदार अडचणीत आले होते. परिणामी त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनाह बसत होता. यापार्श्‍वभूमीवर साखरेवरील बंदी उठवण्याची मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली होती. त्यास केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवत ८ लाख टन साखर निर्यातील परवानगी दिली आहे.
यंदा साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले असल्याने साखर निर्यातीबाबत कारखान्यांनी करारही केले होते. मात्र, देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे वाढते दर आणि घटता साठा पाहता निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. राज्यात यंदा विक्रमी साखरेचे उत्पादन झाल्याने कारखान्यांकडे शिल्लक साठा आहे. त्यामुळे करार करुनही नुकसान टाळायचे असेल तर निर्यातीला मुदतवाढ ही गरजेची होती. यामुळे नवनिर्वाचित खासदार धनंजय महाडिक यांनी साखर निर्यातीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. केंद्राने ८ लाख मेट्रीक टनापर्यंत साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे रखडलेले करार आता पूर्ण होणार आहेत तर निर्यातीमधून कारखान्यांना अधिकचे पैसे मिळणार आहेत.
वाढत्या उत्पादनामुळे यंदा साखर कारखान्यांकडून रॉ अशा साखरेचेही करार झाले होते. मात्र, निर्यातबंदीमुळे ही साखरही थप्पीलाच होती. शिवाय असेच सुरु राहिले तर कारखानदारांचे नुकसान होणार आहे ही बाब महाडिक यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळेच निर्यातीला परवानगी मिळाली असून साखर कारखानदारांचा जीव भांड्यात पडला आहे. सध्या गाळपाचा हंगाम संपला असून उत्पादनात महाराष्ट्राने यंदा उत्तर प्रदेशलाही मागे टाकले आहे. त्यामुळे ही मुदतवाढ झाली तर कारखान्यांना फायदा होणार आहे.