मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील सन २१२२ चा गाळप हंगाम संपून आठ महिने उलटले तरीही राज्यातील शेतकर्‍यांना मूळ एफआरपीची रक्कम व थकीत व्यापारी वरील १५ टक्के व्याज अद्याप मिळालेले नाही मुंबई उच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकर्‍यांच्या थकीत एफ आर पी वर १५% पंधरा टक्के व्याजासह एफ आर पी तत्काळ अदा करण्याचे दिलेले आदेश साखर आयुक्तालयाकडून पायदळी तुडवली जातात अशी तक्रार शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
साखर आयुक्तालयाकडून देण्यात आलेली एफ.आर.पी.ची यादी ही धंद्यात खोटी असून एच.एन.टी., तोडणी वाहतुकीमध्ये केलेल्या ऍडजेस्टमेंटने एफआरपीची बोगस आकडेवारी दाखवलेली आहे ती आकडेवारी अत्यंत चुकीची फसवी असून महाराष्ट्र राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे २०२२ चे गाळप हंगाम मधील सुमारे सरासरी दीड ते दोन टक्के रिकवरी चे पैसे साखर कारखान्यांकडून छुप्या मार्गाने कपात करण्यात आलेले असून केंद्र सरकारच्या शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ च्या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे केंद्र सरकारने ठरवून दिलेली रास्ता व किफायतशिर मूल्य २९०० शेतकर्‍यांना विना कपात १४ दिवसात देणे अपेक्षित असताना राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी गेल्या एक वर्षांपासून एफआरपी मधून एचएमटीची भरमसाठ कपात करून काही साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍याना १३०० से ते १५०० रूपये एफ आर पी देऊन महाराष्ट्र राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची सुमारे पावणे सहा हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचा लेखी तक्रार करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या वतीने साखर आयुक्तालयावर शेतकरी कष्टकरी आणि कामगारांच्या प्राथमिक मोर्चादरम्यान १५ सप्टेंबर रोजी साखर आयुक्तालय येथे झालेल्या चर्चेमध्ये साखर आयुक्त शेखर गायकवाड अर्थसंकलक यशवंत गिरी उपसंचालक राजे सुरवसे व इतर दोन अधिकारी यांचे समावेश झालेल्या चर्चेत राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी ७००, १३००, १५०० रुपये इतकी कमी एफ आर पी देऊन केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भातली माहिती साखर आयुक्ताला दिलेली असता साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी संबंधित साखर कारखानदारांवर कारवाई करण्यासाठी जाणीव पूर्वक दप्तर दिरंगाई कर्तव्यात कसूर केली असल्याने साखर आयुक्त व त्यांचे सहकारी हे कर्तव्यात कसूर, दप्तर दिरंगाई करतात म्हणून त्यांचेवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी देखील संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.
या विषयांसंबंधी मंत्रालय मुंबई येथे झालेल्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या समावेत ही चर्चा झाल्याची माहिती संघटनेचे पुणे शहर जिल्हा युवक अध्यक्ष अनिल भांडवलकर यांनी प्रसिद्ध दिलेल्या पत्रकात दिली आहे. या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे, संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पोरवाल, पुणे जिल्हा युवक आघाडी अध्यक्ष अनिल भांडवलकर, सुरज चौधरी, यावेळी उपस्थित होते. निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पोरवाल, पुणे जिल्हा युवक अध्यक्ष अनिल भांडवलकर सुरज चौधरी, प्रदेश सचिव मालती पाटील, मुंबई अध्यक्ष सुषमा राठोड मुंबई, अध्यक्ष मधुर बजाज, लोपा लाड, दीपक फाळके, महिला आघाडी अध्यक्ष स्वातीताई कदम, शीला मोहिते, उपाद्यक्ष बाळासाहेब निकम यांचे सह सुमारे ३०० शेतकर्‍यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.