नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आज 378 दिवसानंतर आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. युनायटेड किसान मोर्चाने शेतकरी संघटनांच्या बैठकीनंतर आंदोलन संपवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 11 डिसेंबरपर्यंत शेतकरी दिल्लीची सीमा सोडून जातील. गुरुवारी सकाळी सरकारचे अधिकृत पत्र प्राप्त झाल्यानंतर दुपारी शेतकऱ्यांची बैठक झाली, त्यानंतर शेतकरी आंदोलन संपवण्याची घोषणा करण्यात आली. केंद्र सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी मान्य केला आहे.
पंतप्रधान मोदींनी १९ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकार तिन्ही कृषी कायदे माघारी घेत असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतरही शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू होतं. कायदे माघारी घेण्याच्या घोषणेनंतर जवळपास २० दिवसांनी आंदोलन संपवत असल्याची घोषणा शेतकऱ्यांनी केली आहे. दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलनकर्त्यांनी उभारेलेले तंबू सोडण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारकडून आलेल्या प्रस्तावाबाबत आम्हा सर्वांमध्ये एकमत झाल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. आम्ही मोठ्या विजयासह घरी परत जात असल्याचे किसान मोर्चाने सांगितले.
असा असेल पुढील कार्यक्रम
आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंजाबमधील 32 शेतकरी संघटनांनी आपले कार्यक्रम जाहीर केले आहेत. 11 डिसेंबरला दिल्ली ते पंजाब असा फतेह मार्च निघणार आहे. सिंघू आणि टिकरी सीमेवरून शेतकरी एकत्र पंजाबला रवाना होतील. 13 डिसेंबर रोजी पंजाबमधील 32 संघटनांचे नेते अमृतसर येथील श्री दरबार साहिब येथे नतमस्तक होणार आहेत. त्यानंतर 15 डिसेंबरला पंजाबमध्ये सुमारे 116 ठिकाणी निघालेले मोर्चे संपुष्टात येणार आहेत. हरियाणातील 28 शेतकरी संघटनांनीही वेगळी रणनीती आखली आहे.
या मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या होत्या
तीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतरही शेतकऱ्यांनी सरकारपुढे नव्या मागण्या मांडल्या होत्या. यामध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व खटले मागे घेणे, आंदोलनादरम्यान जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देणे, गवत जाळल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल न करणे, वीज दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चा यांचा समावेश आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किमतीवर चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती, ज्याचे सदस्य एसकेएम निवडतील. दरम्यान पंजाबप्रमाणेच हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 5 लाख रुपयांची भरपाई आणि नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे.