मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी निर्यात धोरण सुरू केले आहे. त्यामुळे शासनासह शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यांना वेगळी ओळख मिळेल. देशातील शेतकऱ्यांना वेगळी ओळख देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध धोरणे राबवत असतात. याच क्रमाने, महाराष्ट्र सरकारने राज्यात कृषी निर्यात धोरण (AEP) लाँच केले आहे, या धोरणाद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना २१ कृषी मालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. हा शेतकरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ओळखला जाईल.
भारत सरकारने डिसेंबर 2018 मध्ये त्यांचे कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले होते, ज्यामध्ये सर्व राज्य सरकारांना त्यांच्या धोरणाची ब्लू प्रिंट तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या क्रमाने, राज्य सरकारने मे 2019 मध्ये कृषी निर्यात धोरणासाठी एक समिती स्थापन केली होती. ज्यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव (सहकार आणि पणन) अनूप कुमार म्हणाले होते की, आपण कृषी निर्यातीवर जास्तीत जास्त लक्ष दिले पाहिजे. ज्यामुळे शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
एका अहवालानुसार शेतकऱ्यांचे हे उत्पन्न ४० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. त्याचबरोबर देशांतर्गत बाजारपेठेत शेतकऱ्याला लाभ देण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय राज्याच्या उत्पादनाबाबतही त्यांनी घोषीत केले होते की, परदेशी खरेदीदारांच्या बहुतांश तक्रारी या निर्यात धोरणात अचानक बदल केल्याच्या आहेत, त्यामुळे भारतातील निर्यातदारांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. त्यामुळे खरेदीदारांना परत आणण्यात बराच वेळ वाया जातो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उत्पादन करण्यावर आमचा विश्वास उडाला आहे, असेही ते म्हणाले होतो. ज्याचा थेट परिणाम देशातील शेतकऱ्यांवर होत आहे.
देशात 4 वेळा निर्यात बंदी
याच विषयावर आपली चिंता व्यक्त करताना नाशिकचे जिल्हाधिकारी म्हणाले की, डिसेंबर 2010 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत भारत सरकारने किमान निर्यात मूल्य लागू करून निर्यातदारांना कायदेशीर बंधनकारक करणे बंधनकारक केले होते. तसेच देशातील निर्यातीवर जवळपास 4 वेळा बंदी घालण्यात आली आहे.
नवीन कृषी निर्यात धोरणांतर्गत लिचीचा समावेश
केळी, डाळिंब, अल्फोन्सो आंबा, केसर आंबा, संत्रा, द्राक्षे, गोड लिंबू, कांदा, काजू, फ्लोरिकल्चर, बेदाणे, भाजीपाला, गैर-बासमती तांदूळ, तेलबिया, गूळ, मसाले (लाल मिरची आणि हळद), डेअरी उत्पादने आणि मत्स्यपालन. प्राणी उत्पादने, कडधान्ये आणि तृणधान्ये इ. एवढेच नाही तर महाराष्ट्र सरकारने कृषी निर्यात धोरणातही काही बदल केले. ज्याद्वारे अनेक उत्पादनांचा समावेश करण्यात आला आहे.