जालना : सेंद्रिय शेती किंवा रसायनमुक्त शेतीचा केवळ राज्यातच नव्हे तर देशभरात मोठा गवगवा होतांना दिसत आहे. मात्र रासायनिक खतांची मात्र अचानक बंद करता येणार नाही अन्यथा त्याचा विपरित परिणाम उत्पादनावर होवू शकतो, याची जाणीव सरकारला ही आहे. अशा परिस्थितीत रासायनिक खतांचा वापर कमी करायचा व सेंद्रिय शेतीला चालना द्यायची अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करत जालना कृषी विभागाने एक अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. जो राज्यभरासाठी फायदेशिर ठरु शकतो.
दरवर्षी खरिपाच्या एकूण क्षेत्रापैकी किमान १० टक्के क्षेत्रावर रासायनिक खताचा वापर करायचा नाही तर शेतकर्‍यांना वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय जालना कृषी विभागाने घेतला आहे. यामुळे खरिप हंगामातील रासायनिक खत टंचाईवर देखील मात करता येवू शकते आणि सेंद्रीय शेतीलाही चालना मिळू शकते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार सेंद्रीय शेती किंवा झिरो बजेट शेतीबद्दल बोलत आहेत. मात्र देशात अजूनही या दृष्टीने पहावे तसे ठोस पाऊले उचलले गेलेले नाहीत. यामुळे हा विषय केवळ कागदावरच राहतो की काय? असा प्रश्‍न अनेकांना पडत आहे. अशात जालना कृषी विभागाने घेतलेला पुढाकार निश्‍चितच कौतूकास्पद म्हणावा लागेल.
जालना जिल्ह्यात सरासरी ६ लाख हेक्टरवर खरीपाची पेरणी होते. त्यानुसार दरवर्षी केवळ १० टक्के क्षेत्रावर रासायनिक खत मुक्त शेतीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. सेंद्रीय शेतीचे महत्व शेतकर्‍यांच्या लक्षात आल्यावर हे क्षेत्र आपोआपच वाढेल, असा विश्‍वास कृषी विभागाला आहे. या अनोख्या उपक्रमासाठी जिल्ह्यातील ८ तालुक्यातील क्षेत्राची निवड करण्यात आली आहे. रासायनिक खताला पर्याय असणार्‍या जैविक खतांच्या निर्मितीचा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात २ हजार ३५ युनिट नाडेप तंत्रज्ञाद्वारे ८ हजार १४० मेट्रीक टन खत निर्माण केले जाणार आहे. ७०२ गांडूळ खत उत्पादन प्रकल्पातून ४ हजार २१२ मेट्रीक टन गांडूळ खत तयार केले जाणार आहे. विद्राव्य खताचा वापर वाढवला जाणार आहे. बीजप्रक्रिया करण्याबरोबरच उसाचे पाचट कुजवून ४१ हेक्टर क्षेत्रफळावर प्रयोग उभारला जाणार आहे.