कृषी क्षेत्रातील ड्रोन वापरामुळे ग्रामीण भागात ५० लाख रोजगार : नितीन गडकरी

नागपूर: कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा (Drone in Farms) वापर सुरू केल्यास ग्रामीण भागात सुमारे ५० लाख रोजगार (50 Lakh Jobs) निर्माण होऊ शकतील. याशिवाय खर्चात बचत झाल्यास त्याचा लाभ थेट शेतकर्‍यांनाच होणार आहे, असे महत्वपूर्ण विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी नागपूर येथील एग्रोव्हिजन प्रदर्शनाच्या समारोप प्रसंगी केले.

शेतीत ड्रोनचा वापर आणि लघु उद्योग एकमेकांना पूरक तसेच संबंधित आहेत. याविषयी एक धोरण तयार करण्यावर चर्चा झाली आहे. ड्रोनचे तंत्रज्ञान शेतीसाठी कसे उपयुक्त ठरू शकेल, यावरही उहापोह करण्यात आला. आमच्या शेतात ड्रोनचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी लागणार्‍या खर्चात बचत शक्य झाली आहे, असे नितीन गडकरी यांनी यावेळी बोलताना नमूद केले.

शेतीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर

पाश्चात्त्य देशांमध्ये सलग व विस्तीर्ण क्षेत्रावर पसरलेल्या पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. ड्रोनला जोडलेले कॅमेरे अत्यंत उच्च दर्जाचे असल्याने एका जागेवर बसून पिकांच्या वाढ, कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव, सिंचन योग्य प्रमाणात पोचते किंवा नाही, अशा बाबींवर लक्ष ठेवता येते. पूर्वी सैनिकी कामांसाठी प्रामुख्याने याचा वापर होत असे. मात्र अलीकडे हे तंत्र तुलनेने सोपे आणि वापरण्यास सोईस्कर बनल्याने अन्य कृषी क्षेत्रासह अन्य नागरी कामांसाठी वापरण्याच्या चाचण्या जगभर सुरू आहेत.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला ड्रोन वापरण्याची परवानगी

नागरी उड्डाण मंत्रालय (एमओसीए) आणि नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (डीजीसीए) भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण (एमओएफ़डब्ल्यू) मंत्रालयाला रिमोट पायलट एअरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) वापरासाठी सशर्त सूट दिली आहे. प्रधानमंत्री फसल विमा योजने (पीएमएफबीवाय) अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरील उत्पन्नाच्या अंदाजासाठी देशातील १०० जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रात रिमोट सेन्सिंग डेटा संकलन करायला कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला ड्रोन वापरण्यास परवानगी आहे. ही सूट, परवानगी पत्र प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून वर्षभरासाठी किंवा डिजिटल अवकाश व्यासपीठ कार्यरत असण्याच्या कालावधीपैकी जो आधी संपणारा असेल तिथपर्यंत वैध असेल. अटी आणि मर्यादांचे काटेकोर पालन झाल्यावरच ही सूट ग्राह्य असेल. कोणत्याही अटींचे उल्लंघन झाल्यास ही सूट रद्दबातल ठरेल आणि नागरी उड्डाण नियामकाच्या १८ व्या परिशिष्टानुसार कारवाई होऊ शकते.