पुणे : शेतकरी उत्पादक कंपनी ही अशी एक संस्था आहे, ज्यामध्ये कायद्यानुसार केवळ शेतकरी हेच या कंपनीचे सभासद असतात. आणि शेतकरी सभासद स्वतःच या कंपनीचे व्यवस्थापन करतात. कृषिमालाचे उत्पादनातील एकत्रित निविष्ठा खरेदी, यंत्राचा वापर, काढणी प्रक्रिया, साठवणूक पॅकिंग, ब्रँडिंग व विपणन सुविधांचा लाभ सर्वांना मिळत असल्याने कृषि उत्पादनापासून चांगले उत्पन्न मिळविण्याच्या संधी निर्माण करणे हा प्रमुख उद्देश आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या संकल्पनेमध्ये विविध प्रकारचे शेतकरी उत्पादक, लहान आणि किरकोळ शेतकर्‍यांचे गट, समूह एकत्रित आणले जातात. या संघटनामार्फत गुंतवणूक करणे, नवीन तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे, नवी बाजारपेठ निर्माण करणे तसेच तयार असलेल्या बाजारपेठेत सुधारित प्रवेश करणे, विविध शेती पिकांचे उत्पादन घेणे तसेच उत्पादित मालावर प्रक्रिया करून विविध प्रकारचे बाय-प्रॉडक्ट बनविणे, कंपनीमार्फत खरेदी-विक्री केंद्र उभारणे, मालाचे प्रतवारी करून वर्गीकरण किंवा मालाची श्रेणी ठरवणे, मालाची बाजारपेठेमध्ये मार्केटिंग करणे, कंपनी सदस्यांनी उत्पादित केलेला माल कंपनीच्या नावाने ब्रँडिंग करणे, सदस्यांचे प्राथमिक उत्पादन निर्यात करणे किंवा वस्तू किंबा सेवा आयात करणे आदी उपक्रम राबविले जातात.
कंपनी कायदा १९५६ / २०१३ अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनीची नोंदणी आवश्यक आहे. कंपनी स्थापनेसाठी कमीत कमी १० सदस्य लागतात व जास्तीत जास्त कितीही सदस्य असू शकतात. सर्व सदस्य हे शेतकरी असावेत. उत्पादक कंपनी तयार करताना सर्वप्रथम क्लस्टरमधील / गटांतील काही उत्पादकांना पुढाकार घ्यावा लागतो. ज्यांना ’प्रवर्तक’ म्हणतात. उत्पादक कंपनीत कमीत कमी ५ तर जास्तीत जास्त १५ संचालक असू शकतात. हे संचालक सदस्यांतून निवडून दिले जातात.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना केल्यानंतर शेतकर्‍यांना अनेक फायदे होतात. या प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, शेतकरी उत्पादक कंपनीची नोंदणी झाल्यापासून पुढील ५ वर्ष तिच्या नफ्यावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना जास्तीत जास्त कर्ज मिळण्यामध्ये सुलभता नाबार्डकडून सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध तसेच विविध प्रकल्पांना अनुदान नाबार्डच्या प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन डेव्हलपमेंट फंड (२००) तर्फे विविध प्रकारचे कर्ज उपलब्ध होते.
कर्जावरील व्याजदर दुसर्‍या कंपन्यांच्या तुलनेत कमी, सहकारी संस्थांना दिल्या जाणार्‍या विविध योजना उत्पादक कंपन्यांना दिल्या जातात. समूह शेती तसेच समूह शेतीला लागणारे तंत्रज्ञान अगदी सुलभतेने उपलब्ध करून दिले जाते. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे १० लाख रुपये बिनातारण बिनव्याजी प्रकल्प कर्ज दिले जाते.