औरंगाबाद : शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) हे कंपनीचे कायदेशीर स्वरूप असून तिची कंपनी कायदा १९५६ व २०१३ नुसार नोंदणी होते. शेतकरी उत्पादक कंपनी हि अशी एक संस्था आहे. ज्यामध्ये कायद्यानुसार केवळ शेतकरी हेच या कंपनीचे सभासद असू शकतात आणि शेतकरी सभासद स्वतःच या कंपनीचे व्यवस्थापन करतात. शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या संकल्पनेमध्ये विविध प्रकारचे शेतकरी उत्पादक, लहान आणि किरकोळ शेतकर्‍यांचे गट. समूह एकत्र येवून शेतकर्‍यांसाठी काम करतात.
शेतकरी बांधवांनी एकत्रित येवून कायदेशीर बाबी पूर्ण करून उभारलेल्या कंपनीला शेतकरी उत्पादक कंपनी असे म्हणतात. कायद्यानुसार या कंपनीचे संचालक, सदस्य हे शेतकरी बांधवच असतात. तसेच कंपनीचे सर्व व्यवस्थापन सुद्धा शेतकरी बांधवाद्वारे करण्यात येते. शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्याकरिता कमीत कमी १० शेतकरी बांधव असणे गरजेचे आहे. यामधील ५ संचालक तर ५ सदस्य म्हणून निवडावे. यासाठी सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे ज्या शेतकर्‍यांना शेतकरी उत्पादक कंपनी सुरू करायची असेल त्याचाकडे जमीन असणे गरजेचे आहे. स्वतः च्या नावावर ७/१२ असणे गरजेचे. किंवा आपल्या आई वडिलांच्या नावाने ७/१२ असेल तरी चालतो.
शेतकरी उत्पादक कंपनी ही कंपनी कायदा, १९५६ आणि २०१३ अंतर्गत स्थापन करण्यात येते. सदर कंपनी नोंदणी ही रजिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, नवी दिल्ली याठिकाणी होते. सर्व प्रक्रिया ही ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येते. यासाठी शेतकर्‍यांकडे काही कागदपत्रे असणे आवश्यक आहेत. जसे की, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ७/१२ उतारा, शेतकरी प्रमाणपत्र, लाईट बिल, मागील दोन महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, ऑफिस पत्तासाठी लाईट बिल, पासपोर्ट फोटो इत्यादीकंपनी नाव, संचालकांचे नाव आणि संपर्क क्रमांक इत्यादी माहिती सुद्धा आवश्यक असते.
शेतकरी उत्पादक कंपनी अनेक व्यवसाय सुरू करू शकते. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, कृषी सेवा केंद्र, करार शेती, मार्केटिंग एजन्सी, कृषी अवजारे बँक, शासकीय शेतमाल खरेदी केंद्र, ग्रेडिंग आणि पॅकिंग हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, पोल्ट्री फार्म, गोट फार्म, बीज उत्पादन कार्यक्रम, कृषी प्रक्रिया केंद्र, सेंद्रीय भाजीपाला फळे विक्री केंद्र, दुग्ध व्यवसाय, दुग्ध संकलन केंद्र, पशू खाद्य विक्री केंद्र, शेतकरी प्रशिक्षण केंद्र, ऍग्रो मॉल यासह अन्य व्यवसाय सुरु करता येवू शकतात.
कंपनी नोंदणी झाल्यावर पुढील ५ वर्ष कंपनीच्या नफ्यावर कोणताही कर लागत नाही. महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजना शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी आहेत. बँक कर्ज मिळण्यास सुलभता प्राप्त होते. नाबार्ड कडून अनेक योजना किंवा प्रकल्पासाठी अनुदान उपलब्धकर्जावरील व्याज दर हा कमी असतो. कृषी अवजारे, निविष्ठा वेळेवर आणि माफक दरात मिळतात. शेतमाल आयात निर्यात, कृषी प्रक्रिया केंद्र यामुळे रोजगार निर्मिती होऊन कायमस्वरूपी आपल्या गावात आपल्या माणसांना रोजगार प्राप्त होतो.