मुंबई : राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत एकूण १०७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरु असून यावेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ही माहिती दिली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यानंतरही नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यासबंधी तसेच आर्थिक सहाय्य आणि आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबद्दल विधानसभेत प्रश्‍न उपस्थित केल्यानंतर वडेट्टीवार यांनी माहिती दिली. शेतमालाला हमीभाव, पीएम किसानसारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवण्यात येत आहे.
यासह शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबवणे आणि त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षणाची योजना यांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृषी समृद्धी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहेत. तसेच शेतकर्‍यांचे समुपदेशन आणि प्रबोधन करुन आत्महत्या करण्यापासून रोखले जात असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
कर्ज परतफेडीचा तगादा
जून ते ऑक्टोबर २०२१ कालावधीत १०७६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी जिल्हास्तरीय समितीने ४९१ पात्र ठरवली असून, २१३ अपात्र ठरली आहेत. तर ३७२ प्रकरणं चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. पात्र ४९१ पैकी ४८२ जणांना मदतीचे वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. नापिकी, राष्ट्रीयकृत बँक किंवा मान्यताप्राप्त सरकारकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करु न शकल्याने व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या घडली असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाखाची मदत दिली जात आहे, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
हे देखील वाचा :