सोलापूर : राज्यात यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू होण्यास पंधरा दिवस बाकी आहेत. परंतु गतवर्षीच्या हंगामात ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काही साखर कारखान्यांनी रास्त व किफायतशीर ऊसदराची (एफआरपी) संपूर्ण रक्कम अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे साखर आयुक्त कार्यालयाने अशी तब्बल २8 कारखाने लाल यादीत म्हणजेच रेडझोनमध्ये टाकले आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांना ऊस पुरवठा करण्याबाबत सुयोग्य निर्णय घेण्याकरिता साखर आयुक्तांनी एफआरपी वेळेत अदा न करणारे व आरआरसी आदेश निर्गमित झालेले कारखाने लाल यादीत टाकले आहेत. ऊस बिलावरुन सातत्याने विविध संघटनांमार्फत साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चे, उपोषण, धरणे आंदोलने होत असतात. काही कारखाने नेहमीच एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना विलंबाने देतात. अशा कारखान्यांच्या विरुद्ध साखर आयुक्तालयास आरआरसी आदेश निर्गमित करावे लागतात.
अशा कारखान्यांकडील थकीत रकमेची वसुली करण्याबाबत (आरआरसी) साखर आयुक्तांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, कोणत्या कारखान्यांना यावर्षी ऊस द्यायचा, याचा योग्य निर्णय शेतकऱ्यांनी घेता यावा, यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून रेड झोनमधील कारखान्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. संबंधित कारखान्यांवर शेतकऱ्यांचा एफआरपी वेळेवर न देणे, वजन करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
कारखान्याची आर्थिक सक्षमता शेतकऱ्यांना करावी यासाठी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी राज्यातील कारखान्यांचे चार गटात विभागणी केली आहे. या चार गटांपैकी जे कारखाने 100% एफआरपी देतीलत्यांना हिरवा यादीत, 80 ते 99.99 टक्के एफआरपी देणाऱ्यांना पिवळ्या तर 60 ते 79.99 टक्के एफआरपी देणाऱ्यांना नारंगी तर शून्य ते 59.99 टक्के एफआरपी देणार्‍यांची नावे रेड लिस्टमध्ये दर्शविले आहेत. यानुसार 15 जानेवारी पर्यंतचा आकडेवारी पाहिली तर सदुसष्ट कारखाने हिरव्या यादीत, 31 कारखाने पिवळा यादी तर चौतीस नारंगी यादीत तर 55 कारखाने लाल रंगाच्या गटात होते. आठ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार हिरव्या यादीमध्ये त्र्याऐंशी, पिवळ्या यादीत 47, नारंगी मध्ये 33 तर लाल यादीमध्ये 28 कारखान्यांचा समावेश आहे.
83 कारखाने ग्रीन लीस्टमध्ये
यावर्षी गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर राज्यामध्ये जवळजवळ 191 साखर कारखाने सुरू आहेत. या सुरू कारखान्यांपैकी जवळजवळ त्र्याऐंशी कारखान्यांनी एफ आर पी ची शंभर टक्के रक्कम वेळेवर दिली आहे. त्यामुळे अशा कारखान्याचे नाव साखर आयुक्तालयाकडून ग्रीन लिस्टमध्ये नोंदवले आहे. या 83 साखर कारखान्यांमध्ये 47 साखर कारखा सहकारी असून उर्वरित 36 साखर कारखाने खाजगी आहेत. यामध्ये कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांना बाजी मारली आहे तर पुणे जिल्हा नगर पेक्षाही पीछाडीवर आहे. राज्यातील एकूण कारखान्यांपैकी विचार केला तर 96 सहकारी साखर कारखाने आहेत व 95 खाजगी आहेत.आता हंगाम निम्मा संपला तरीदेखील त्यापैकी 28 कारखान्यांनी 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी एफ आर पी दिली आहे त्यामुळे असे कारखाने रेड लिस्ट मध्ये आहेत.
हे देखील वाचा :