मुंबई: धान उत्पादकांचे थकीत असलेले ६०० कोटी तात्काळ देण्यात येतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली. शेतकर्‍याच्या नावाने मिळणारी रक्कम ही शेतकर्‍याच्या हातातच जावी यासाठी बोनसऐवजी शेतकर्‍याला प्रति एकर मदत करता येईल का? याचा राज्यसरकार विचार करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी शासनाने धान खरेदी सुरु केली आहे. शेतकर्‍यांना आधारभूत किंमत मिळत आहे. मात्र यावर्षीचा बोनस मिळालेला नाही. तो बोनस द्यावा, अशी मागणी सभागृहात केली. याशिवाय भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१३ पासून सुरु केलेली बोनस देण्याची पद्धत सुरु ठेवावी अशी मागणी केली.
याला उत्तर देतांना अजित पवार म्हणाले की, शेतकर्‍यांना बोनस न देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला असल्याचं स्पष्ट केलं. बोनसऐवजी शेतकर्‍यांनी जितक्या क्षेत्रावर धान उत्पादन केले, त्यानुसार त्याला मदत करता येते का? याची चाचपणी सुरू केली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढसारख्या आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे, हे तपासले जाईल. कारण राज्य सरकारने बोनस जाहीर केल्यानंतर शेजारच्या राज्यातील माल आपल्याकडे येतो आणि ते देखील बोनस मागतात. तसेच राज्यात देखील बोनस वाटताना तो शेतकर्‍यांना न मिळता मधले व्यापारी त्यात घोटाळा करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्याचेही ते म्हणाले.
हे देखील वाचा :