नागपूर : सध्या देशात केवळ बीटी कापूस या एकमेव जीएम पिकाला लागवडीसाठी मान्यता आहे. बीटी कापसाच्या शास्त्रीय चाचण्या आणि मूल्यमापन करून विहित प्रक्रियेनुसार मान्यता देण्यात आलेली आहे. एचटीबीटी कापूस पिकांवरून सध्या कृषी क्षेत्रात वाद सुरू असून, या पिकांना जेनेटिक इंजिनियरिंग अप्रायजल समितीने मंजुरी दिलेली नसतानाही त्यांची अवैध लागवड झालेली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांत एचटीबीटी कापसाची अवैध लागवड करण्यात आल्याचे केंद्रीय पथकला आढळून आले होते. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील दोन कृषी विद्यापीठांनी तणनाशक सहनशील व कीड प्रतिकारक (एचटीबीटी) कापूस वाणाच्या चाचण्या घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.
बीटी कापसामुळे जनावरे, कोंबड्या, मासे आणि शेळ्या यांच्यावर कोणताही विपरित परिणाम झालेला नसल्याचे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अभ्यासात आढळून आल्याचे कृषी मंत्रालयाच्या वतीने राज्यसभेत सांगण्यात आले होते.बीजी-१, बीजी-२ या तंत्रज्ञानानंतर कापसात जागतिकस्तरावर उपलब्ध तणनाशक सहनशील तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी काही शेतकरी संघटना तसेच शेतकऱ्यांमधून होत होती. मात्र, पर्यावरणवाद्यांच्या वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून या संदर्भाने निर्णय घेण्यात येत नव्हता. मात्र, केंद्र सरकारवर तंत्रज्ञान उपलब्धतेबाबत शेतकऱ्यांचा दबाव वाढल्याने अखेरीस आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून काही नियमांना अनुसरून दोन खासगी कंपन्यांच्या तणनाशक व कीड सहनशील तंत्रज्ञान (एचटीबीटी) संदर्भाने चाचणीला मान्यता देण्यात आली आहे.
तणनाशक सहनशील व कीड प्रतिकारक (एचटीबीटी) कापूस वाणाच्या चाचणी संदर्भाने दोन खासगी कंपन्यांच्या प्रस्तावाला आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती (जीईएसी, नवी दिल्ली) मान्यता दिली आहे. कंपन्यांकडून मागणी करण्यात आलेल्या राज्यांमध्ये प्रत्येकी दोन चाचण्यांना १ मे २०२१ रोजी मंजुरी मिळाली आहे. त्याकरिता त्या राज्यातील संशोधन संस्था, विद्यापीठांची आधी संमती घेत त्यानंतर संबंधित राज्य सरकारकडे ना हकरत परवानगीसाठी अर्ज दाखल करावा लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील चारपैकी दोन विद्यापीठांनी अशा चाचण्यांना परवानगी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान जनुकीय बदल केलेली (जीएम) पिके हानीकारक असल्याचा कोणताही शास्त्रीय पुरावा नाही, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी संसदेत लेखी उत्तरात दिली होती. देशात परवानगी नसलेल्या जीएम पिकांची बेकायदेशीर लागवड रोखण्यासाठी राज्यस्तरीयर जैवतंत्रज्ञान समन्वय समिती आणि जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समित्या स्थापन आणि बळकट करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत