पालघर : भात उत्पादक शेतकऱ्यांनी आदिवासी विकास महामंडळाला भात विक्री केली असली तरी राज्य शासनाने खरेदीवरील बोनस अजूनही जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे. तात्काळ बोनस जाहीर करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. गेल्या वर्षी भात खरेदीचा हंगाम सुरू होताच राज्य सरकारच्या वतीने बोनस जाहीर करण्यात आला होता. शेतकऱ्याला प्रति ५० क्विंटल भाताच्या मर्यादेत सातशे रुपयांचा बोनस जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भातासाठी २७४० रुपयांचा प्रति क्विंटल दर मिळाला होता. चांगला दर मिळाल्याने मोठ्या प्रमाणात भात विक्री शेतकऱ्यांनी केली होती.
केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेतून भाताला १९ रुपये चाळीस पैसे प्रति किलोचा दर दिला जातो. यात दरवर्षी राज्य सरकारच्या माध्यमातून आदिवासी विकास महामंडळामार्फत सात रुपये प्रति किलो इतका बोनस दिला जात आहे. मात्र यंदा भात खरेदीची मुदत संपली तरीही राज्य शासनाकडून कडून बोनस जाहीर करण्यात आला नाही. यंदा भात खरेदीची मुदत दोन महिन्यांनी घटवण्यात आली होती. त्यामुळे दोन महिने आधीच भात खरेदी बंद करण्यात आली होती. महामंडळाच्या आधारभूत भात खरेदी केंद्रांवरील भात खरेदीची मुदतही वाढवण्याची मागणी केली जात आहे.
यंदाच्या हंगामात भात खरेदीसाठी आदिवासी विकास महामंडळाकडून शेतकऱ्यांवर ऑनलाइन नोंदणी, सातबारा उताऱ्यावर चालू वर्षांची पीक पाहणीची नोंदीसारख्या जाचक अटी शर्ती लादण्यात आल्या होत्या. अटी शर्तीच्या पूर्ततेअभावी अनेक शेतकऱ्यांना महामंडळाच्या भात खरेदी केंद्रांवर भाताची विक्री करता आली नाही. आदिवासी विकास महामंडळाकडून केल्या जाणाऱ्या आधारभूत भात खरेदीला राज्य सरकारकडून एका आठवडय़ाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाच्या भात खरेदी केंद्रांवर ८ फेब्रुवारीपर्यंत भाताची खरेदी केली.
बियाणे महामंडळाचे धानाचे बियाणे पंचायत समिती मार्फत अनुदानावर शेतकऱ्यांना दिले जाते. मागील वर्षी हे बियाणे बहुसंख्य शेतकऱ्यांना मिळालेच नाही. अर्जुनी-मोरगाव येथील कृषी केंद्रात सातबारा गोळा करून पंचायत समितीतून अनुदानावर मिळणारे बियाणे मोजक्या कृषी केंद्रात उपलब्ध होतात कसे? मग ही बियाणे शेतकºयांना जादा भावाने विकली जातात. अशा प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी मागील वर्षी होत्या.
तर काही कृषी केंद्रातून विकले जाणारे बियाणे खरीप व आता रब्बी हंगामात निकृष्ट दर्जाचे निघाल्याचे निदर्शनास आले आहे. कधी अवकाळी पावसाचा फटका तर कधी निकृष्ट बियाणे यामुळे शेतकरी धान पिकाच्या भरघोस उत्पन्नापासून वंचित राहतो. कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकटाला शेतकरी बळी पडतो. यंदा अनुदानावर पंचायत समितीतून मिळणारी बियाणे तालुक्यातील मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत कृषी सहायक व पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत दिले जावेत अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
हे देखील वाचा :