नाशिक : संपूर्ण महाराष्ट्रात रब्बी हंगामातील कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. नाशिक विभागात सर्वाधिक कांद्याची लागवड केली जाते. गेल्या काही दिवसांपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्यासाठी रासायनिक खतांची टंचाई जाणवत असून खरेदी विक्री संघ सोसायट्यांमध्ये शेतकऱ्यांना रासायनिक खते मिळत नसल्याने विविध कृषी सेवा केंद्रांमध्ये जाऊन शेतकरी रासायनिक खतांची खरेदी करत आहे. कृत्रिम खतांच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांशी कृषी सेवा केंद्राकडून शेतकऱ्यांना वाढीव दराने खतांची विक्री केली जात आहे.
दरम्यान, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना जी खते घ्यायचे आहेत त्याच्यासोबत इतरही खतांचे किंवा औषधांची बळजबरीने खरेदी करण्याचा कृषी सेवा केंद्रांकडून आग्रह केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सहजासहजी रासायनिक खते उपलब्ध होत नाहीत. खते मिळाली तरी विनाकारण जास्तीचे पैसे मोजावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक येथील विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयात विभागीय अधीक्षक सुनील वानखेडे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
थंडीच्या काळात केळी पिकातील व्यवस्थापन कसे करावे?
सातबारावर स्त्रीयांचे नाव हवे; वाचा सविस्तर
रबर शेती कशी करतात तुम्हाला माहित आहे का?
नोव्हेंबर महिन्यात ही पाच पिकं मिळवून देतील बंपर नफा
मिरचीचे नवे वाण विकसित, प्रति हेक्टरी १४० क्विंटल उत्पादन
या बाजार समितीत मक्याला विक्रमी दर
निवेदनात, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांंनी म्हटले आहे की, एक तर खतांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. सध्या रब्बीतील महत्त्वाचे पिक हे कांद्याचे आहे. सध्या खतांची गरज असणारे मुख्य पीक हे कांदा आहे. मात्र, खतांची कृत्रीम टंचाई केली जात आहे. तसेच काही ठिकाणी शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात आहे. वाढीव दर शेतकऱ्यांना द्यावे लागत आहेत. तसेच त्या खताबरोबर गरज नसताना खत दुकानदार शेतकऱ्यांना दुसरे एखादे लिक्वीड सुद्धा घेण्यास सांगत आहेत.
याबाबत आम्ही नाशिकच्या कृषी सहसंचालकांना पत्र दिले आहे. राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी खतांच्या किंमती कमी करा यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहले आहे. मात्र, खतांच्या टंचाईबाबत काहीचे केले नाही. राज्य आणि केंद्र यांच्या राजकारणात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. खतांच्या कृत्रीम टंचाईमध्ये अधिकारी, मंत्री, सरकार सामील असल्याचा आरोप यावेळी दिघोळे यांनी केला आहे. खतांच्या कृत्रीम टंचाईवर जर तोडगा निघाला नाही तर नाशिकच्या कृषी विभागीय कार्यालयाला घेराव घालणार असल्याचा इशारा दिघोळे यांनी निवेदनात दिला आहे.