मुंबई : आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीएपीच्या सतत बदलत्या आणि वाढत्या किमतींमुळे खत कंपन्यांना डीएपी पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामात डीएपीचा तुटवडा जाणवू शकतो. तसेच मिश्रखताची किंमत प्रतिबॅग दोन हजार रुपयांवर जाऊ शकते, अशी माहिती कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत सादर करण्यात आली. या वेळी युरिया आयातीत अडचणी असल्याने पुरवठ्यावर मर्यादा येण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीएपी च्या सततच्या बदलत्या दरामुळे खत कंपन्यांना हे खत पुरवण्यास अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे खताचा तुटवडा भासणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात एक ना अनेक समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर खतांच्या तुटवडयाचे नवे संकट येऊन उभे राहीले आहे.
कृषिमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या आढावा बैठकीत ही माहीती समाेर आाली आहे. या वेळी आयुक्त धीरजकुमार, अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये खरीप हंगामातील खतांची उपलब्धतेची स्थिती व संभाव्य अडचणींवर चर्चा झाली. खत मंत्रालयातर्फे देण्यात येणारे २०२१-२२ चे खताचे अनुदान ७९ कोटी ५३० लाख होते. ते १५५ कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. खतांवरचे अनुदान मागणी प्रचंड वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान रक्कम देण्यासाठी डीसीटी योजना सुरू होणार आहे.
सध्याचे खत अनुदानाचे धोरण मार्च २०२२ अखेरपर्यंत असेल. त्यानंतरचे धोरण अद्याप निश्चित केलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोटॅश आणि फॉस्फेरिक ॲसिडच्या सतत बदलल्या व वाढत्या किमतीमुळे खत कंपन्यांना पोटॅश मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे येत्या खरीप हंगामात एमओपी १०:२६:२६, १२:३२:१६ यासारखी खते उपलब्धतेमध्ये अडचणी येऊ शकतात, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. भुसे म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत खतांचे उत्पादन वाढविण्याबाबत पाठपुरावा करावा.
एमएआयडीसीला ३० टक्क्यांप्रमाणे खते उपलब्ध करून देण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रयत्न करा. कंपन्यांनी कुठल्याही खताचा साठा न करता वेळेवर खताचा पुरवठा सुरळीत होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. येणाऱ्या हंगामात शेतकऱ्यांना खते वेळेवर उपलब्ध करून द्यावीत. ज्या कंपन्या शेतकऱ्यांना वेळेवर खते उपलब्ध करून देण्यास असमर्थ ठरतील त्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करा.ङ्कङ्क या बैठकीला कृषी संचालक डी.एम. झेंडे, कृषी सहसचिव गणेश पाटील, माफदाचे अध्यक्ष विनोद तराळ, सचिव बिपिन कासलीवाल तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
काय आहे उपाययोजना?
खताच्या पुरवठ्यावरच खरीप हंगामातील उत्पादन हे अवलंबून आहे. यंदा तर दोन्ही हंगामात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा परस्थितीमध्ये आगामी हंगामात खताचा तुटवडा भासला तर शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत खताचे उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे. शिवाय याकरिता पाठपुरावा करुन कंपन्यांनी कुठल्याही खताचा साठा न करता वेळोवेळी त्याचा पुरवठा केला तर शेतकऱ्यांना अधिक लाभ होणार आहे. त्याअनुशंगाने प्रयत्न करण्याचे आदेश राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
शेतकऱ्यांकडे इतर खताचे कोणते पर्याय?
शेतकऱ्यांची मानसिकताच झाली आहे की १८:४६ या खतानेच पिकाला चांगला उतार येतो. याच मानसिकतेचा फायदा खत विक्रेते घेत आहेत. या खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन अधिकच्या दराने त्याची विक्री करतात. मात्र, १८:४६ हे खत जरी सहज उपलब्ध नाही झाले तरी मिश्र खतांचा पर्यांय शेतकऱ्यांकडे आहे. शिवाय मिश्र खतांचा वापर करुनही भरघोस उत्पादन घेता येते. मात्र शेतकऱ्यांनी आपली मानसिकता बदलण्यााची आवश्यकता आहे. अखेर कृषी विद्यापीठाने शिफारस केलेलीच ही मिश्र खते आहेत त्यामध्ये नायट्रोजन, फॉस्परस यांचे मिश्रण करुनही वापर करता येत असल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
