मुंबई : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला वाढीव मदत देण्याचा प्रस्ताव असून, जुन्या आदेशात सुधारणा करणे विचाराधिन असल्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आमदार रणधिर सावरकर व इतर आमदारांनी मांडलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळण्यासाठी शासनाने ता.१९ डिसेंबर २००५ रोजी निर्गमित केलेल्या अटी शर्तीमध्ये शासनाने अद्यापही बदल केलेला नसून, योजनेतील अटींचे १५ वर्षानंतरही पुनर्विलोकन न केल्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत करताना या जाचक अटी व नियम अडथळा ठरत असल्याने बहुतांश आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना शासकीय मदतीपासून वंचित रहावे लागत आहे.
राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांना चार लाख रुपये मदत देण्याची योजना शासनाने जाहीर केली. परंतु त्याची अद्यापही अंमलबजावणी न केल्यामुळे शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.
आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणार्‍या एक लाख एवढ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या प्रकरणी शासन निर्णय ता.१३ मे २०१५ प्रमाणे तसेच प्रसंगी राज्य शासनाच्या निधीतून वाढीव दराने मदत दिली जात असल्याचे त्यांनी आपल्या उत्तरत सांगितले.
हे देखील वाचा :