नवी दिल्ली : केंद्र सरकार नैसर्गिक शेतीला (Organic Farming) प्रोत्साहन देण्यासाठी एका योजनेवर काम करत आहे आणि कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात या पारंपरिक पद्धतीचा समावेश करण्याचा विचार करत आहे. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी नुकतीच ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राला स्वावलंबी करण्यासाठी नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीसह शेतीच्या विविध पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याची सरकारची इच्छा आहे. तोमर यांनी शास्त्रज्ञांना शेतीच्या पारंपारिक पद्धतींचा अधिकाधिक फायदा घेण्यासाठी त्यांचे संशोधन इनपुट उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले.
कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) संस्थांच्या संचालकांच्या वार्षिक परिषदेच्या समारोप समारंभाला संबोधित करताना तोमर म्हणाले, “भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतीच्या विविध पद्धतींचा प्रचार करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचा आहे.” ते म्हणाले की, नैसर्गिक शेती ही पारंपारिक पद्धत आहे जी देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वी अस्तित्वात होती. मात्र, त्यावेळच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशाला हरितक्रांतीच्या काळात रासायनिक खतावर आधारित शेतीचा अवलंब करावा लागला.
मंत्री म्हणाले की, रासायनिक शेतीने कळस गाठला असून पारंपारिक शेतीसह शेतीच्या विविध पद्धती वापरून पाहण्याची गरज आहे. या संदर्भात तोमर म्हणाले, “आम्ही सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहोत. आम्ही नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी एका योजनेवर काम करत आहोत.” काही शास्त्रज्ञ असे म्हणू शकतात की नैसर्गिक शेती ही एक आदिम पद्धत आहे परंतु त्यांनी पंजाबसारख्या काही राज्यांमध्ये रासायनिक शेतीमुळे झालेल्या नुकसानाकडे दुर्लक्ष करू नये. शास्त्रज्ञांनी पारंपरिक शेती पद्धतींवर संशोधन करून ते कृषी-विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग बनवावे.
मंत्री तोमर, म्हणाले की, देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान वाढवण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज आहे. ते म्हणाले की, कृषी क्षेत्रापेक्षा कृषी-संलग्न क्षेत्रांचा सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) अधिक वाटा आहे. पूर्वी उत्पादनकेंद्री धोरणे अवलंबली जायची पण आता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर दिला जात आहे.
कृषी स्टार्टअप्सबद्दल, तोमर म्हणाले की, खूप प्रयत्नांनंतर अनेक मॉडेल्सची स्थापना केली गेली आहे, परंतु सार्वजनिक फायद्यासाठी त्यांची व्यापकपणे अंमलबजावणी केली गेली नाही. यावेळी बोलतांना मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला म्हणाले की, कृषी क्षेत्रात ज्या गतीने बदल होत आहेत त्यानुसार कृषी शिक्षण अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.