भारतीय कृषी संशोधन परिषद केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि भारत सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘नॅशनल इंनोव्हेशन्स इन क्लायमेट रेझीलियन्ट ॲग्रीकल्चर ही महत्वाकांक्षी योजना लागू करण्यात आली आहे.
बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी कृषी तंत्रज्ञानाच्या अंगिकारासोबत आणखी काही महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रमुख महत्वाच्या पिकांचे हवामानाशी सुसंगत वाण विकसित करण्यात येत आहेत. आजमितीस हवामानाशी जुळवून घेणारी तांदूळ, मका, भातपिक, मसूर हरभरा इत्यादी पिकांची ८ वाणे विकसित करण्यात आली आहेत.
अधिकाधिक प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून अंगीकार करण्यात येईल असे विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीतील हवामान सुसंगत तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. ६५० जिल्ह्यातील कृषी आकस्मिक योजनांची तयारी करण्यात आली असून त्यासाठी राज्य स्तरावर ५४ बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या सहभागातून हवामानाशी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय कृषी आपत्ती व्यवस्थापन नियोजन केले असून त्यात हवामान बदलाची दाखल घेत अनुकूल निर्णय घेतले असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी नुकतेच राज्यसभेत लेखी उत्तरादरम्यान दिली आहे
कोरडवाहू शेतजमिनीमध्ये मका कापणी यंत्र, बेड प्लांटर कमी हर्बीसाईड अप्लिकेटर सारख्या यंत्रांचा वापर करून कृषी यांत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. .सुसंगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. याची व्याप्ती २,३५,८७४ हेक्टर क्षेत्रात ४४६ गावांतील १५१ क्लस्टर अशी असेल.
नॉन गव्हर्नमेंटन्टल ऑर्गनायजेशन, धोरण निर्धारक, कृषी उद्योजक, कृषी विभागाचे अधिकारी, कृषी संशोधक आणि शेतकरी अशा सव्वा पाच लोकांचा सहभागासह क्षमता विकास उपक्रम राबवण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, परंपरागत कृषी विकास योजना, मृदा आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय बांबू मिशन, कृषी वन उप अभियान यामध्ये हवामानाशी सुसंगत कृषी विकासाचा समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारकडून नॅशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ॲग्रीकल्चर राबवण्यात येत असून नॅशनल ऍक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंजमधील प्रमुख आठ अभियानात त्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. नॅशनल ऍक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंजमध्ये कोरडवाहू कृषी, माहिती उपलब्ध होणे, जैवतंत्रज्ञानाचा वापर, आपत्ती व्यवस्थापन यावर भर देण्यात येत आहे तर नॅशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ॲग्रीकल्चरमध्ये कोरडवाहू क्षेत्राचा विकास, शेतजमिनीतील पाण्याचे व्यवस्थापन, माती परीक्षण व व्यवस्थापन, हवामान बदल व शाश्वत शेती निरीक्षण इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा :