मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांच्या इतीहासात प्रथमच कापसाला विक्रमी दर मिळत आहे. सध्या प्रति क्विंटल १० हजार रुपयांच्या वर दर मिळत असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र कापसाला मिळणारा विक्रमी दर एका विशिष्ट गटासाठी मोठी पोटंदुखी ठरत असून कापसाचे दर खाली खेचल्यासाठी या लॉबीने केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
सरकारवर दबाव
कापसाचे दर असेच वाढत राहिले तर वस्त्रद्योग सुरु ठेवणे मुश्किल होणार आहे. त्यामुळे यावर नियंत्रण यावे यासाठी एक ना अनेक पर्यांयाचा वापर केला जात आहे. कापासाचे दर कमी होण्याच्या अनुशंगाने निर्यात बंद करावी, आयातशुल्क कमी करावेत अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे केंद्र सराकर आता भूमिका घेणार याकडे वस्त्रोद्योग आणि देशभरातील कापूस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांना निवेदन
कापसाच्या वाढत्या दराबाबत वस्त्रद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांनी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे मागणी केली होती. मात्र, शेतकर्‍यांसंबंधी कोणत्याही मुद्यावार हस्तक्षेप केला जाणार नसल्याची भुमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे या मंत्रालयाकडील दरवाजे बंद झाल्याने कोइमतूर टेक्सटाईल असोसिएशनच्यावतीने केंद्रीय वस्त्रोद्योग पीयूष गोयल यांना कापसाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठीचे निवेदन देण्यात आले आहे.
