नागपूर : नॉन बासमती तांदूळ निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पाच टक्के सबसिडी जाहीर केली. यंदा ही सबसिडी बंद करण्यात आल्याने खुल्या बाजारात धानाचे दर कोसळले आहेत. चार वर्षांपूर्वीहून कमी दरात शेतकऱ्यांना धानाची विक्री करावी लागत आहे. राज्य सरकारने क्विंटलमागे ७०० रुपये बोनस दिला असला तरी ५० क्विंटलची अट लादली. त्यामुळे त्याहून अधिक उत्पादन झालेल्या शेतकऱ्यांना मातीमोल दरात धानाची विक्री करावी लागत आहे.
विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यात सुमारे नऊ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सहा लाख शेतकरी दरवर्षी धानाची लागवड करतात. उन्हाळी हंगामातही साधारणत: ६० हजार हेक्टरवर धानाची लागवड केली जाते. दोन्ही हंगामातील धानाची एकूण लागवड लक्षात घेता ४० ते ४५ लाख टन उत्पादन होते. हे संपूर्ण उत्पादन नॉन बासमती तांदळाचे होते. यामध्ये उच्च श्रेणीचे मानले जाणारे जय श्रीराम, एचएमटी, चिन्नोर यासारख्या वाणांचा समावेश आहे. पूर्व विदर्भातील हे तांदूळ जगविख्यात आहे. पूर्वी या तांदळाची विक्री देशांतर्गत बाजारापुरतीच होत होती.
केंद्र सरकारने १९९६मध्ये नॉन बासमती तांदळाची निर्यात सुरू केली. वर्ष २०००-२००८दरम्यान एकूण उत्पादनाच्या १५ टक्के नॉन बासमती तांदळाची निर्यात करण्यात आली. हीच बाब लक्षात घेत या भागात मिलिंग उद्योग उभे राहिले. गोंदिया जिल्ह्यात ३३५, गडचिरोली १०० तर भंडारा, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यात सुमारे २०० तांदूळ उद्योग आहेत. या सर्वांची मिलिंग क्षमता वर्षाला शंभर लाख टन इतकी आहे. बदलत्या काळानुसार या उद्योगातून अरवा, स्टीम व बॉइल्ड तांदूळही तयार केले जात आहे. पण, २००९-२०११दरम्यान तांदूळ निर्यातबंदी लादण्यात आली. नंतर ती सुरू हटविण्यात आली असली तरी यंदा निर्यातीवरील सबसिडी बंद करण्यात आली. निर्यात ठप्प पडल्याने खुल्या बाजारात भाव कोसळले. एकट्या पूर्व विदर्भातील ४० सहकारी तांदूळ उद्योग बंद पडले. तर उर्वरित क्षमतेच्या केवळ २० टक्केच उत्पादन करीत आहेत. परिणामी सहा लाख शेतकरी, ५० हजार मजूर, ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक आणि उद्योजकांसमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
निर्यात करण्यासाठी बंदर जवळ असल्यास वाहतुकीच्या खर्चाची बचत होते. पूर्व विदर्भात समुद्र नसल्याने प्रती टन तांदळासाठी हजार रुपयांचा खर्च येतो. देशातील काही राज्यांनी ही बाब लक्षात घेत उद्योजकांना एक हजार रुपयांची सबसिडी जाहीर केली. त्यामुळे निर्यातीत स्पर्धा करणे शक्य झाले. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळाला. महाराष्ट्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याने तांदूळ निर्यात ठप्प पडली आहे. यंदा खुल्या बाजारातील धानाचे दर प्रती क्विंटल दोन हजार रुपयांपलीकडे गेले नाहीत. पाच वर्षांपूर्वी हेच दर अडीच हजार रुपये होते. दरवर्षी लागवड खर्च वाढत असताना धानाचे दर कमी होत असल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे.
केनिया, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया या देशांमध्ये नॉन बासमती तांदळाची निर्यात होते. निर्यातदरांमध्ये भारत, पाकिस्तान, थायलंड या देशांचा समावेश आहे. पण, भारतावर लावण्यात आलेला आयात कर दुपटीहून अधिक असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपला तांदूळ तग धरू शकत नाही. सरकार त्या दृष्टीने प्रयत्न करीत नसल्याने अडचण कायम असल्याचा आरोप फेडरेशन ऑफ विदर्भ राईस इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक सी. अग्रवाल यांनी केला आहे.
हे देखील वाचा: