नागपूर : महाराष्ट्रात कांदा, टोमॅटो, डाळींब, द्राक्षे, केळी, आंबा तसेच भाजीपाल्याचे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेण्यात येते. फळे-भाजीपाला नाशवंत असल्याने वाहतूकीदरम्यान होणार्‍या विलंबामुळे सुमारे २०ते ३० टक्के शेतमालाचे नुकसान होते. तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीसी) अनेक वेळा केवळ वाहतूक खर्च परवडत नसल्याने नाशवंत शेतमाल परराज्यात पाठविण्यास मर्यादा येतात. या अडचणी लक्षात घेत महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत रस्ते वाहतूक अनुदान योजना राबविण्यात येते.
सदर योजना आंबा, केळी, डाळींब, द्राक्षे, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आले व भाजीपाला या नाशवंत पिकांसाठीच लागू आहे. सदर योजनेमध्ये रस्तेमार्गे प्रत्यक्ष वाहतूक होणार्‍या शेतमालावर अनुदान देय असून यामध्ये इतर कोणत्याही अनुषंगिक खर्चाचा अंतर्भाव असणार नाही तसेच शेतमाल प्रत्यक्ष विक्री झालेनंतरच अनुदान देय असते.
या योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष वाहतूक केलेल्या अंतरानुसार खालीलप्रमाणे अनुदान देय आहे.
१ ) किमान ३५० ते ७५० कि. मी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.२०,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
२ ) ७५१ ते १००० कि.मी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.३०,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
३ ) १००१ ते १५०० कि.मी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.४०,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
४ ) १५०१ ते २००० किमी.पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.५०,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
५ ) २००१ कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरासाठी वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.६०,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
६ ) सिक्कीम, आसाम, अरूणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय व त्रिपुरा या राज्यासाठी वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.७५,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थी शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्था/उत्पादक कंपनीस एका आर्थिक वर्षात कमाल रू.३.०० लाख एवढे वाहतूक अनुदान देय असेल. सदर अनुदान केवळ महाराष्ट्रातून इतर राज्यात केलेल्या एकेरी वाहतूकीस लागू आहे. परराज्यात शेतमाल पाठवित असताना १ कन्साईनमेंट मध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी / संस्थेच्या किमान ३ उत्पादक शेतकरी सभासदांचा शेतमाल एकत्रितपणे पाठविणे आवश्यक असते. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा.