बीड : राज्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न सध्या चांगलाच पेटला आहे. सध्या गाळप हंगाम संपत आला असून अजूनही ज्यांचा ऊस तुटला नाही, त्यांची मोठी पळापळ सध्या सुरु आहे. यामुळे त्यांची झोप उडाली आहे. सध्या देशात महाराष्ट्र राज्याने सर्वाधिक उसाचे गाळप करून रेकॉर्ड केला आहे. असे असले तरी अजून मोठ्या प्रमाणावर उसाचे गाळप राहिले आहे. यामुळे हे शेतकरी चिंतेत आहेत. आतापर्यंत लोकप्रतिनीधी, प्रशासन यांनी ऊसतोडणीचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे आता जिल्हानिहाय ऊस उत्पादकच बैठका घेऊन तोडगा काढत आहेत. यामुळे आता शेतकरीच आक्रमक झाले आहेत.
सध्या गाळप हंगाम संपत आला तरी 15 ते 20 टक्के ऊस हा अजूनही शेतातच आहे. आतापर्यंत गेटकेन ऊसाचे कारखान्यांनी गाळप केले मात्र, यापुढे आगोदर कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या ऊसाची तोड आणि नंतर इतर शेतकऱ्यांचा विचार अशीच भूमिका बीड येथे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतलेली आहे. यामुळे आता शेतकरीच याबाबत पुढे होऊन आपला ऊस घालवण्यासाठी धडपड करताना दिसत आहेत.
असे असताना यानंतरही गेटकेनच्या ऊसाला कारखान्यांनी प्राधान्य दिले तर मात्र जिल्ह्याच्या हद्दीवरच गाड्या अडिवणर असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे आता वातावरण तापले आहे. यावर्षी साखर कारखान्यांचे नियोजनच बिघडले आहे. लागण होऊन १५ महिने उलटले तरी ऊस हा फडातच आहे. वेळेत ऊसाचे गाळप न झाल्यामुळे वजनात घट येत आहे शिवाय उत्पादनही घटणार आहे. यामुळे याची शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ बसणार आहे. सध्या अशी परिस्थिती आहे की आपले गाळप होणार की नाही, याची चिंता अनेकांना लागली आहे.
तसेच राजकीय हीतसंबंध जोपासण्यासाठी हद्दी बाहेरच्या ऊसाला प्राधान्य दिले जात आहे. लोकप्रतिनीधींसह प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न हा रखडत आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलने केली जात आहे. मात्र प्रश्न कायम आहे. यामुळे सध्या जिल्हानिहाय ऊस उत्पादकांच्या बैठका पार पडत आहेत. रविवारी बीड जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांची बैठक झाली. यामध्ये याविषयावर शेतकरी आक्रमक झाल्याचे दिसून आले आहे.
यंदा ऊसाचे गाळप मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. असे असले तरी अजून ऊसतोड ही शिल्लक आहे. क्षेत्र वाढल्याचा हा परिणाम असून यंदा गतवर्षीपेक्षा अधिक काळ गाळप सुरु आहे. यामध्ये मात्र, शेतकऱ्यांचे नुसकान होऊ नये याची खबरदारी आयुक्त कार्यालयाकडून घेतली जात आहे. शिवाय अतिरिक्त ऊसाचे गाळप झाल्याशिवाय गाळप बंद केले जाणार नसल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी यापूर्वीच सांगितलेले आहे. शिवाय आयुक्त कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय गाळप बंद करता येणार नाही असे पत्रही साखऱ कारखान्यांना दिले आहे.
नोंदणी करुनही ऊस फडातच
ऊस लागवड केल्याची नोंद ही संबंधित शेतकऱ्याने कारखान्याकडे केली असते. त्यानुसारच तोडणीचा कार्यक्रम हा ठरलेला असतो. मात्र, यंदा साखर कारखान्यांचे नियोजनच बिघडले असून लागण होऊन 14 महिने उलटले तरी ऊस हा फडातच आहे. वेळेत ऊसाचे गाळप न झाल्यामुळे वजनात घट येत आहे शिवाय उत्पादनही घटणार आहे. सध्याच्या उदासिनतेमुळे यंदा ऊसाचे गाळप होते की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. राजकीय हीतसंबंध जोपासण्यासाठी हद्दी बाहेरच्या ऊसाला प्राधान्य दिले जात आहे. लोकप्रतिनीधींसह प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न हा रखडत आहे.
हे देखील वाचा :