नवी दिल्ली: संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होत असून १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. कारण २०१५ साली घोषणा करण्यात आली होती की, २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न हे दुप्पट केले जाणार म्हणून. आता प्रत्यक्षात ते साल उजाडले आहे. किमान आधारभूत किंमतीमध्ये होणारी वाढ आणि कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा सरकारकडून वाढलेल्या आहेत. यंदा सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांना कमी व्याज दरावर कर्ज, शेती क्षेत्रासाठी नवतंत्रज्ञान, कृषी पायाभूत सुविधा, वेगवेगळी पिके, यूरिया वरील अवलंबित्व कमी करणे या सारख्या मुद्द्यावर निर्णय होईल अशी शेतकर्‍यांना अपेक्षा आहे.
कृषी कर्जाच्या रकमेत १८ लाख कोटीपर्यंतची वाढ होण्याची शक्यता
कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार या आगामी अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे उद्दीष्ट हे १८ लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट १६.५ लाख कोटी रुपये आहे. सरकार दरवर्षी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवत आहे. यावेळीही हे उद्दिष्ट १८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवलं जाण्याची शक्यता आहे.
उत्पादनवाढीसाठी पतपुरवठा
कृषी क्षेत्रात अधिक उत्पादनासाठी पतपुरवठा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. साधारणतः शेतीशी संबंधित कामांसाठी ९ टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाते. पण शेतकर्‍यांना स्वस्तात कर्ज देण्यासाठी सरकार अल्प मुदतीच्या पीककर्जावर व्याजात सवलत देते. शेतकर्‍यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी या उद्देशाने सरकार अल्प मुदतीच्या पीक कर्जावर ३ लाख रुपयांपर्यंत २ टक्के व्याज आकारते. यामुळे शेतकर्‍यांना ७ टक्के आकर्षक व्याजाने कर्ज उपलब्ध होते. याशिवाय कर्जाची परतफेड वेळेवर करणार्‍या शेतकर्‍यांना ३ टक्के प्रोत्साहनपर रक्कमही दिली जाते. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी कर्जावरील व्याजदर ४ टक्के इतका आहे.
शेतकर्‍यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी मोठ्या घोषणांची शक्यता
शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी गुंतवणूक योजना जाहीर केली जाऊ शकते. शेतकर्‍यांना यासाठी अनुदान देखील जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सरकार शेत मालाचे मूल्यवर्धन आणि बॅकवॉर्ड लिंकेजेस यांच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळावं यासाठी गुंतवणुकीचं सहाय्य करण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशात शेतकर्‍यांना निर्यात करण्यासाठी मदत होईल आणि बाजारात शेतमाल पोहोचवण्यासाठी देखील सुलभता येईल.
अन्नप्रक्रिया उद्योगावर विशेष नजर
सरकार विविध प्रकारच्या शेतमालाच्या उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी वाहतूक, मार्केटिंग, ब्रँडिंग आणि प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करू शकतं. शेती क्षेत्रातील एकूण सकल उत्पादनात ११.१ ३८ टक्के हिस्सा हा अन्नप्रक्रिया उद्योगातून येतो. सरकार अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
नैसर्गिक आणि जैविक शेतीसंदर्भातही होणार मोठी घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून जैविक आणि नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य दिलं जात आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांपासून शेती क्षेत्र मुक्त करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्याकडून वारंवार शेतकर्‍यांना आवाहन करण्यात आलं आहे. यामुळे शेती क्षेत्राला जाणकारांनी येत्या अर्थसंकल्पात प्राकृतिक आणि जैविक शेतीसंदर्भात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार सरकार या नैसर्गिक शेती करणार्‍यांसाठी प्रोत्साहन निधीची घोषणा करु शकते. कारण काही शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेती केल्यास उतपन्न घटण्याचा अंदाज आहे. कोणत्याही आर्थिक पाठिंब्याशिवाय शेतकरी जोखीम स्वीकारण्यास तयार नाहीत.
छोट्या शेतकर्‍यांसाठी पॅकेज?
भारतात छोट्या शेतकर्‍यांनी संख्या सर्वाधिक असून त्यांना वेळेवर आणि सुलभरित्या कर्ज मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पीक विमा योजना शेतकर्‍यांच्यासाठी आणखी सोयीचे आणि त्याच्यामध्ये विस्तार करण्याबाबत घोषणा होऊ शकते. ठिबक सिंचन आणि लिफ्ट इरिगेशन यासारख्या सुविधांवर सरकार भर देऊन सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करू शकतं. याशिवाय कर सवलत, कमी व्याजदरावर कर्ज अशा प्रकारच्या घोषणा देखील सरकार करू शकतं. मोबाईल माती परिक्षण, शीतगृह,वाहतूक आणि गोदाम यासाठी देखील सरकार मोठ्या तरतुदी करु शकतं.
खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी तेलबियांच्या शेतीला प्रोत्साहन
भारताला अद्यापही खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबून राहावं लागत आहे, सरकारला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन यावर खर्च करावं लागतं. या अर्थ संकल्पात केंद्र सरकार खाद्यतेलनिर्मितीसाठी तेलबियांच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करु शकते.
