अर्थसंकल्पात शेती व शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा; वाचा सविस्तर

By मनीषा येरखेडे
2 years Ago

नवी दिल्ली : नवीन कृषी कायद्यांविरोधात सुमारे वर्षभर चाललेल्या आंदोलनमुळे मोदी सरकारची शेतकरी विरोधी प्रतिमा निर्माण झाली होती. यामुळे यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती व शेतकर्‍यांसाठी मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा होती. ती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी खरी ठरवत अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. शेतकर्‍यांना बळ देण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर केंद्र सरकारचा भर

सेंद्रीय शेती क्षेत्रामध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून देशाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात आहे. सेंद्रीय शेतीचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा म्हणून याची जबाबदारी ही देशभरातील कृषी महाविद्यालयावर राहणार आहे. त्यामुळे थेट शेतकर्‍यांना सेंद्रीय शेती पध्दतीची माहिती होणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी संसदीय अर्थसंकल्पात सांगितले आहे. त्यामुळे सेंद्रीय शेतीची जबाबदारी ही आता कृषी विद्यापीठे आणि कृषी महाविद्यालयालवर राहणार आहे.

शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या ठळक घोषणा

सेंद्रिय, झीरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देण्यासह ९ लाख हेक्टर शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली आणणार.
रासायनिक खतं आणि किटकनाशकंमुक्त शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. झीरो बजेट शेती आणि सेंद्रीय शेतीला चालना दिली जाईल. आधुनिक शेती, संवर्धन आणि व्यवस्थापनावर भर दिला जाईल.
नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप आणण्यासाठी आर्थिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल
शेतकर्‍यांना मशीन भाड्याने देण्यासाठी आणि नव-नवीन माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा उपयोग जाईल.
देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीच्या ५ किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल.
खाद्य तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. देशात तेल बियांच्या उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
रब्बी हंगाम २०२१-२२ मधील गहू खरेदी आणि खरीप हंगाम २०२१-२२ मधील धानाच्या अंदाजे खरेदीमुळे १६३ लाख शेतकर्यांकडून १२०८ लाख मेट्रिक टन गहू आणि धानाची खरेदी अपेक्षित आहे आणि त्यांच्या एमएसपी मूल्याचे २.३७ लाख कोटी रुपये शेतकर्‍यांच्या थेट खात्यात जमा केले जातील.
शेतकर्‍यांना डिजिटल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेल योजना सुरू केली जाईल
कृषी क्षेत्रात खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढवण्यासाठी पीपीपी मॉडेलवर काम केले जाईल
शेतकर्‍यांनी सेंद्रीय शेती करावी यासाठी राज्य सरकारे आणि एमएसएम म्हणजे लघु उद्योगांच्या भागीदारीसाठी व्यापक पॅकेज देण्यात येईल.