पुणे : जळगावनंतर सोलापूर जिल्ह्यातील केळीचे उत्पादन पाहून केंद्र शासनाने करमाळा परिसरात केळीचा क्लस्टर स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. केळी क्लस्टरमुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केळी संशोधन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, केळी पॅकिंग युनिट, चिलींग युनिट आदी प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना अनुदानावर अर्थसहाय्य मिळणार आहे. क्लस्टरची घोषणा झाल्यावर जिल्हा कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या बैठका घेतल्या.
कंपन्यांना निमंत्रीत करून बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हाधिकारी मिलींद शंभरकर व कृषी अधीक्षक रवींद्र माने यांनी यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी वेळोवेळी बैठका घेतल्या आहेत. करमाळा तालुक्यातील कंदर व परिसरातील शेतकऱ्यांनी या योजनेला चांगला प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे केळीचे क्लस्टर शेतकयांना फायदेशीर ठरत आहे.
सोलापूर जिल्हयामध्ये विविध क्षेत्र आहे. यामध्ये मुख्यत्वे डाळिंब, द्राक्ष, सिताफळ, चिक्कु, केळी, पेरू, आवळा, चिंच व बोर या फळपिकांचा समावेश होतो. मागील काही वषार्पासून केळी या फळपिकाचे क्षेत्र सोलापूर . जिल्हयात सातत्याने वाढत आहे. करमाळा (३१४७.३२हे.), माढा (१३९०हे.) व माळशिरस (२११७.७८हे) या तालुक्यामध्य मुख्यत्वे केळीची लागवड होत असून जिल्हयाचे एकुण क्षेत्र ७ हजार ७१० हेक्टर इतके आहे. यातून दरवर्षी साधारणतः ४ लाख ५० मे.टन पर्यंत केळीचे उत्पन्न मिळते. यापैकी साधारण 30 टक्के उत्पन्नाची विविध देशाना निर्यात होते. व ७० टक्के केळी देशांतर्गत व स्थानिक बाजारपेठेत विक्री केली जाते.
सोलापूर जिल्ह्यात सुरवातीच्या टप्प्यामध्ये अफगाणीस्थान, ईराण, ओमान, सौदीअरेबीया व नेदरलॅन्ड या देशांमध्ये ५३८ मे. टनपर्यंत केळीची निर्यात झाली होती. त्यानंतर केळी निर्यातीवर परिणाम झाला. जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक कामगारांना निर्यातसाखळीमध्ये घेऊन काम पुढे सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण स्थानिक कामगारांकडून निर्यातक्षम प्रत राखण्यात अडचण येत असल्याने निर्यातीवर परिणाम होत असल्याची तक्रार निर्यातदारांनी केली होती.
हे देखील वाचा :