मुंबई : सध्या वीज थकबाकी पोटी शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन खंडित केली जात असल्याच्या विरोधकांकडून होत असताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या विज सवलतीसाठी 890 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच मराठा समाजाच्या विविध प्रकारच्या मागण्यांसाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती त्यांनी उपोषण केले होते या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने सारथी संस्थेसाठी 106 कोटी तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रुपये पुरवणी मागण्यात उपलब्ध करून दिले आहेत.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळामध्ये सहा हजार दोनशे पन्नास कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंपांना उच्चदाब जोडणी देण्यासाठी 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना विविध सवलतीसाठी महावितरण कंपनीला एकूण 1477 कोटी तर महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 82 कोटी रुपये देण्यात आले.

अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांपैकी सौरऊर्जा हा स्त्रोत शाश्वत आणि निरंतर आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सौर कृषीपंप देण्याची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ देताना पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3.5 किंवा 7.5 एच.पी. क्षमतेचे सौर कृषीपंप देण्यात येणार आहेत.आवश्यक निधी आणि निधी उपलब्धताः या योजनेचा लाभ देताना केंद्र शासनाचे 30 टक्के वित्तीय अनुदान आहे. राज्य शासन किमान 5 टक्के हिस्सा अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन देईल. तर उर्वरित 65 टक्के रकमेपैकी 5 टक्के रक्कम लाभार्थ्याने भरुन उर्वरित 60 टक्के रक्कम कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करावी, असे केंद्राच्या योजनेत अभिप्रेत आहे. महाराष्ट्रात मात्र ही योजना राबविताना विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आणि अतिदुर्गम आदिवासी भागांमध्ये राबविली जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्याने द्यावयाचा हिस्सा कमीत कमी ठेवून उर्वरित रक्कम वित्तीय संस्थेमार्फत कर्ज स्वरुपात देण्यात येईल आणि या कर्जाची परतफेड महावितरण कंपनीद्वारे टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येईल

अतिदुर्गम भागातील, विद्युतीकरण न झालेल्या भागातील.विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेल्या भागातील.महावितरणकडे पैसे भरुनही तांत्रिक कारणांमुळे वीजपुरवठा होत नसलेले शेतकरी.लाभार्थी स्वतः जमिनीचा मालक असावा.शेत जमिनीचे क्षेत्र पाच एकरपेक्षा अधिक नसावे.

शेतीसाठी सिंचनाला विहीर आणि विहिरीला सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध असावे.लाभार्थ्यांची निवड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडून केली जाईल.लाभार्थ्यांची यादी आणि प्राधान्यक्रम याच समितीकडून ठरविली जाईल.ही यादी आणि प्राधान्यक्रमानुसार योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत करण्यात येईल.

महाऊर्जा अर्थात महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण ही संस्था या योजनेसाठी तांत्रिक सहाय्य करेल.लाभ देताना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.जेथे वीजपंप आहे असे शेतकरी या योजनेस पात्र असणार नाहीत.या योजनेत ज्यांना सौरपंपाचा लाभ मिळाला आहे; तेथे महावितरण नवीन वीज पंपाची जोडणी देणार नाही.

या योजनेत वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळी व विहीरी यांच्यासाठी तीन एच.पी. क्षमतेचे सौरपंप बसवता येऊ शकतील.अंमलबजावणीची पद्धत लाभार्थी निवड झाल्यानंतर लाभार्थ्याचा हिस्सा महावितरणमार्फत जमा होईल.महावितरण ई-निविदेद्वारे कंत्राटदारामार्फत 100 टक्के काम करुन देईल.

हे देखील वाचा :