पुणे : कोरोना महामारीच्या काळात कृषी क्षेत्राने केलेल्या भरीव कामगिरीमुळे अथर्वव्यवस्थेला स्थेर्य मिळाल्याचे चित्र आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट झाले आहे. देशाचा आर्थिक विकास दर २०२२-२३ मध्ये ८ ते ८.५ टक्के राहील, असा अंदाज यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. आर्थिक व्यवहार विभागाने हा अहवाल तयार केला आहे. पिकांच्या उत्पादनाबरोबरच पशुसंवर्धन, डेअरी आणि मस्त्य विकास या संलग्न क्षेत्रांमध्ये भरीव कामगिरी झाल्यामुळे कृषी क्षेत्राचा एकूण विकास दर वाढण्यास मदत झाली आहे. कोरोना महामारीच्या कालावधीत झालेल्या उलथापालथींचा कमी फटका कृषी व संलग्न क्षेत्राला बसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. २०२१-२२ मध्ये देशाचा कृषी विकास दर ३.९ टक्के राहिल्याचे अहवालात जाहीर करण्यात आले. त्या आधीच्या वर्षात म्हणजे २०२०-२१ मध्ये कृषी क्षेत्राची वाढ ३.६ टक्के होती.
जागतिक बॅँकेने २०२२-२३ मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर ८.७ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला होता. तर आशियाई विकास बॅँकेने ७.५ टक्के विकास दराचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात २०२२-२३ या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्था ८ ते ८.५ टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज जाहीर करण्यात आला आहे. २०२१-२२ मध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर ९.२ टक्के राहिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
खरीप आणि रब्बी हंगामात लागवड क्षेत्र व उत्पादनात झालेली वाढ, समाधानकारक मॉन्सून किमान आधारभूत किमतीने शेतीमालाच्या सरकारी खरेदीत झालेली वाढ , कोरोना महामारीच्या काळात कृषी निविष्ठांच्या सुरळीत पुरवठ्यासाठी केलेले प्रयत्न, सरकारचे धोरणात्मक निर्णय आदी कारणांमुळे शेती क्षेत्रामध्ये दमदार कामगिरी अहवालात नमूद झाल्याचे करण्यात आले आहे. पिकांच्या उत्पादनाबरोबरच पशुसंवर्धन, डेअरी आणि मस्त्य विकास या संलग्न क्षेत्रांमध्ये भरीव कामगिरी झाल्यामुळे कृषी क्षेत्राचा एकूण विकास दर वाढण्यास मदत झाली आहे. कृषीत सरकारी, खासगी गुंतवणुकीची गरज देशात तेलविया व खाद्यतेल उत्पादन वाढविण्यावर केंद्र सरकारने दिलेला विशेष भर साखरेच्या बाबतीत सरकारने केलेला धोरणात्मक हस्तक्षेप, पीक पद्धतीतील बदलासाठी केलेले विशेष प्रयत्न आदी मुद्यांचा अहवालात विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.
जलसंधारण आणि नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून शाश्वत शेतीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रात सरकारी व खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे . सरकारी गुंतवणूक थोड्याफार फरकाने एका पातळीवर स्थिर राहिली असली तरी खासगी गुंतवणुकीत मात्र खूप चढ – उतार होत असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. कृषी च्या योगदानाचे कौतुक कोरोना महामारीच्या गेल्या दोन वर्षाच्या कालावधीत कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात दमदार कामगिरी नोंदविल्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आल्याचे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
२०१८-१९ मध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर ६.८ टक्क्यांवर घसरला होता. कृषी क्षेत्रातील खराब कामगिरी हे त्याचे एक प्रमुख कारण होते. त्या वर्षात देशाचा कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकास दर केवळ २.६ टक्के राहिला होता. त्याच्या आधीच्या वर्षी म्हणजे २०१७-१८ मध्ये कृषी विकास दर ६.६ टक्के होता. २०१८-१९९ मध्ये विकास दरात मोठी घसरण झाली. त्यानंतर मात्र कृषी क्षेत्राच्या कामगिरीत काही प्रमाणात सुधारणा दिसून आली.
