पुणे : पीकविमा योजनेतील गोंधळामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहतात. याला कधी केंद्राच्या तर कधी राज्याच्या धोरणांचा अडसर ठरतो. यामुळे केद्रांच्या योजनेतून बाहेर पडत राज्य सरकार स्वत:ची वेगळी चूल मांडेल, अशी अटकळ बांधली जात होती. यानुसार राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकत आता राज्यासाठी वेगळे धोरण असणारी योजना राबवण्याचा निर्धार केला आहे. शिवाय याकरिता केंद्राच्या परवानगीची वाट न पाहता निविदा प्रक्रियेला सुरवातही केली आहे.
आता खरीप हंगामातील पेरणी होताच पिकांचा विमा काढला जाणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया केंद्राच्या योजनेप्रमाणे नाहीतर यासाठी वेगळी पध्दत राबवली जाणार आहे. त्यामुळेच विविध कंपन्याकडून १० जून रोजीच टेंडर मागविण्यात आले आहेत तर २० जूनपर्यंत निविदा मागविण्यात आलेल्या आहेत. २१ जून रोजी निविदा ओपन केल्या जाणार आहेत. राज्यातील हवामान आणि पीक पध्दतीनुसार योजना राबविण्याचा सूर उमटत असताना राज्याने मात्र, बीड पॅटर्न प्रमाणे योजनेचे स्वरुप असावे असे सांगितले होते.
बीडमध्ये नेमका काय प्रयोग झाला होता?
शेतकरी बांधवांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये १.५ टक्के ते २ टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर १०० कोटी प्रीमियम शेतकर्‍यांना भराव लागला तर ५० कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकर्‍यांना द्यावी लागते. उर्वरित ५० कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन २० कोटी कंपनीला राहतील.
उर्वरित ३० कोटी रुपये शेतकर्‍यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी १०० कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला १५० कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं ११० कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे ४० कोटी रुपये कंपन्यांना देईल. हा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबवण्यात आला होता.
