रत्नागिरी : विभक्त कुटुंब पध्दतीमुळे शेत जमीनीची वाटणी होवून शेतकर्‍यांची जमीनधारणा कमी होत चालली आहे. याचे फायदे कमी आणि तोटेच जास्त आहे. जमीनीच्या तुकडा पध्दतीमुळे उत्पन्नावर विपरित परिणाम होवू लागला आहे. शेतकर्‍यांच्या उत्पादनात वाढ होण्यासाठी शेती करण्याची आधुनिक पद्धती व काटेकोर नियोजन याचा अवलंब करण्यासह सामूहिक / गट शेती आवश्यक आहे. याकरीता सरकार देखील गट शेतीला प्रोत्साहन देते. यातही आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी, अल्प / अत्यल्प भूधारक शेतकरी संख्या जास्त असलेले तालुके, कोरडवाहू क्षेत्र जास्त असलेले तालुके, नक्षलप्रवण तालुका यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येते.
शेतकरी गट/ समूह/ उत्पादक कंपनीची निवड करतांना खालील पात्रता निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत.
१. सलग क्षेत्र असलेल्या समूहाची निवड करावी.
२. समूहाचे सलग क्षेत्र होत नसल्यास एका शिवारातील क्षेत्र असलेल्या समूहाची निवड करावी.
३. समूहामधील समाविष्ट खातेदार शेतकर्‍यांची संख्या किमान २० व क्षेत्र १०० एकर असावे.
४. ज्या ठिकाणी संरक्षित भाजीपाला, संरक्षित फुलपिके यासाठी पॉलिहाऊस/ शेडनेटचे माध्यमातून समूह निर्माण होत असल्यास अशा ठिकाणी किमान क्षेत्र मर्यादा २५ एकर एका उपगटासाठी राहील व अशा ४ उपगटांचा १ समूह निर्माण करता येईल.
५. आत्मा संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अथवा कंपनी अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शेतकरी गट/ उत्पादक कंपनीची नोंदणी केलेली असावी.
असा करा अर्ज
उपरोक्‍त निकषानुसार पात्र असणार्‍या गट/ समूह/ शेतकरी कंपनीने जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत. गट/ समूह/ शेतकरी कंपनी यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र (आत्मा संस्था/महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०/ कंपनी अधिनियम,१९५८ च्या तरतुदीअंतर्गत)शेतकरी समूहाची खातेदार यादी व क्षेत्राचा नकाशा योजना राबविण्यासाठी गट/ समूह/ शेतकरी कंपनीचा ठराव गट/ समूह/ शेतकरी कंपनी यांचे हमीपत्र (विहित नमुन्यामध्ये) राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये असलेल्या खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत गट/ समूहाकडून अंमलबजावणी करावयाचे कामाचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल.
शेतकरी गटासाठी १.०० कोटी रुपयांचे अनुदान
या योजनेंतर्गत प्रती शेतकरी गटासाठी रू.१.०० कोटी एवढे अनुदान देय असून नियम व अटींची पूर्तता करणार्‍या शेतकरी गटास निधीचे वितरण चार टप्प्यांमध्ये करण्यांत येते. कृषि व संलग्न विषयक प्रचलित असलेल्या उपक्रमांना अनुदान उपलब्ध होऊ शकते. सविस्तर प्रकल्प आराखड्यातील सामूहिक कामांच्या बाबींवर किमान ७५ टक्के रक्कम तर वैयक्‍तिक स्वरूपाच्या लाभाच्या बाबींवर कमाल २५ टक्के रक्कम प्रस्तावित करावी लागणार आहे. तसेच एकूण प्रकल्प किंमतीनुसार आवश्यक उर्वरित निधी बँक कर्जाद्वारे किंवा शेतकरी गटाच्या स्वनिधीद्वारे उपलब्ध करावा लागतो.
या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी/जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे संपर्क साधावा.
