नवी दिल्ली : देशातील शेतकरी आता शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर करू शकणार आहेत. या संदर्भात केंद्र सरकारने सोमवार, 18 एप्रिल रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला हिरवी झेंडी दिली आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात ड्रोन वापरण्यास अंतरिम मंजुरी दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने दोन वर्षांसाठी कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर करण्यास अंतरिम मंजुरी दिली आहे. ही वेळ 18 एप्रिल 2022 पासून मोजली जाईल. किंबहुना, यंदाच्या फेब्रुवारीत अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने शेतीतील गाळांना चालना देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर 18 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने याच्या वापरासाठी मंजुरी दिली आहे.
शेतकरी ड्रोनने कीटकनाशकांची फवारणी करू शकतील, एसओपीही जारी
कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला अंतरिम मंजुरी देण्याबरोबरच केंद्र सरकारने त्याच्या वापराबाबत एसओपीही जारी केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ड्रोनच्या वापराला मंजुरी मिळाल्यानंतर शेतकरी आता शेतात कीटकनाशक फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर करू शकणार आहेत. कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ड्रोनद्वारे कीटकनाशकांची फवारणी करण्यास अंतरिम मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत शेतकरी ड्रोनच्या प्रभावी आणि सुरक्षित ऑपरेशनद्वारे शेतात कीटकनाशकांची फवारणी करू शकतील. तसेच, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने या क्षेत्रातील सर्व संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर ड्रोन ऑपरेशनबाबत एसओपी आणल्याचे सांगितले.
कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या कीटकनाशक फॉर्म्युलेशन, ज्यांना अंतरिम मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यांच्या सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेचे विविध पिकांवर आधीच मूल्यांकन केले गेले आहे. विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ड्रोनचा वापर करून कीटकनाशकांचा वापर केल्याने शेतकर्यांना कीटकांपासून रोपांचे प्रभावीपणे संरक्षण करणे सोपे होईलच, परंतु शेवटी जीवन खर्च कमी करून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात मदत होईल.
आता इतर शेती अवजारांसह CHC मध्ये सामील होईल
कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला मंजुरी दिल्यानंतर आता हे ड्रोन इतर कृषी उपकरणांसह कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) मध्येही सामील होणार आहे. मुळात, सीएचसी ही अशी केंद्रे आहेत जिथे शेतकऱ्यांना सर्व कृषी उपकरणे अत्यंत कमी भाड्यात उपलब्ध आहेत. एकूणच, सीएचसी केंद्र सरकारद्वारे उघडले जातात, जे किसान समितीद्वारे चालवले जातात. या केंद्रांमध्ये कृषी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार अनुदान देते. येथून शेतकरी त्यांच्या सोयीनुसार हे कृषी उपकरण घेऊ शकतात. ज्यासाठी त्यांना नाममात्र भाडे द्यावे लागते. या मंजुरीनंतर ड्रोनही सीएचसीमध्ये सामील होणार आहे.
