पुणे : गव्हाची निर्यात बंद झाल्यामुळे संतप्त झालेल्या देशांची पर्वा न करता भारताने या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे आयोजित जागतिक आर्थिक मंचाच्या परिषदेत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, ज्या देशांना गव्हाची सर्वाधिक गरज आहे अशा देशांना भारत गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी देत राहील, जे मैत्रीपूर्ण आहेत आणि त्यांच्याकडे पतपत्र आहे. भारताची गव्हाची निर्यात जागतिक व्यापाराच्या 1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि आमच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने जागतिक बाजारपेठांवर परिणाम होऊ नये. यासाठी आम्ही गरीब देशांना आणि शेजारी देशांना निर्यातीला परवानगी देणे सुरू ठेवले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोयल पुढे म्हणाले की, यंदा गव्हाच्या उत्पादनात ७ ते ८ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित होती, मात्र उष्णतेच्या लाटेमुळे पीक लवकर काढले गेले आणि उत्पादनात घट झाली. ते पुढे म्हणाले, ही परिस्थिती पाहता, आम्ही जे उत्पादन करत आहोत ते देशांतर्गत वापरासाठी पुरेसे आहे. भारत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गव्हाचा पारंपारिक पुरवठादार कधीच नव्हता आणि दोन वर्षांपूर्वीच गव्हाची निर्यात सुरू केली. गेल्या वर्षी 7 लाख मेट्रिक टन गव्हाची निर्यात झाली होती आणि त्यातील बहुतांश गव्हाची निर्यात गेल्या दोन महिन्यांत झाली होती, जेव्हा रशिया-युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू होते.
यावर्षी उत्पादन काय असेल
केंद्र सरकारने 2021-22 मध्ये 110 दशलक्ष टन गहू उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, उत्पादन 106.41 दशलक्ष टन होईल. रशिया आणि युक्रेन या देशांची गणना जगातील प्रमुख गहू उत्पादक देशांमध्ये केली जाते, परंतु दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे या वर्षी इतर अनेक देशांमध्ये गव्हाच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. कारण त्यात रशिया आणि युक्रेनमधून गव्हाची निर्यात होत नाही. इतकेच नाही तर अनेक देशांमध्ये त्याचे उत्पादनही कमी झाले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गव्हाच्या दराला आग लागली आहे.
सरकारी खरेदी कमी झाली, लक्ष्य बदलले
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गव्हाच्या दरात झालेल्या वाढीचा परिणाम भारतातही दिसून येत आहे. इथेही शेतकऱ्यांना गव्हाची किंमत 2015 रुपये प्रति क्विंटलच्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (MSP) जास्त मिळत आहे. त्यामुळे सरकारी बाजारात गहू विकण्याऐवजी शेतकरी तो व्यापाऱ्यांना विकण्यास प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळेच यंदा आतापर्यंत खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. केंद्र सरकारने एप्रिलच्या सुरुवातीला सांगितले होते की, यावेळी 444 लाख मेट्रिक टन गहू एमएसपीवर खरेदी केला जाईल. परंतु बदललेल्या परिस्थितीत हे उद्दिष्ट १९५ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत कमी करावे लागणार आहे.
