नवी दिल्ली : गुजरात आणि हरियाणा सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवून, केंद्राने ड्रॅगन फ्रूटच्या (dragon fruit) लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या या विदेशी फळाची लागवड तीन हजार हेक्टर मध्ये आहे, पाच वर्षांत लागवड ५०,००० हेक्टर पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. हे फळ मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी चांगले मानले जाते, त्यात कॅलरीज कमी असतात आणि लोह, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि झिंक सारख्या पोषक तत्वांचे प्रमाण जास्त असते. तसेच या फळाच्या लागवडीतून शेतकर्‍यांनाही आर्थिक फायदा होवू शकतो, यामुळे केंद्र सरकारने ड्रॅगन फ्रूट लागवडीसाठी प्रोत्साहान देण्याचे ठरविले आहे.
गुजरात सरकारने नुकतेच ड्रॅगन फळाचे नाव कमलम (कमळ) असे ठेवले आणि त्याची लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. या विदेशी फळांच्या जातीची लागवड करण्यास तयार असलेल्या शेतकर्‍यांना हरियाणा सरकार अनुदान देखील देते. याच धर्तीवर केंद्र सरकारनेही योजना हाती घेतली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना याचा मोठा फायदाच होणार आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, या फळझाडांना जास्त पाण्याची गरज नसते आणि कोरडवाहू जमिनीवरही त्याची लागवड करता येते. ड्रॅगन फळ आता ४०० प्रति किलो या दराने विकले जाते आणि ते ग्राहकांना १०० प्रति किलो या दराने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. सुरुवातीला लागवडीचा खर्च जास्त असतो. परंतु वनस्पतीला उत्पादक जमिनीची गरज नाही. हे फळ निकृष्ट आणि पावसावर अवलंबून असलेल्या जमिनीत लागवड करता येते.
या फळाची लागवड करणार्‍या राज्यांमध्ये मिझोराम अव्वल आहे, तसे पाहिल्यास हे फुल मुळ मेक्सिकोचे असले तरी व्हिएतनाममध्ये याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. या फळांच्या निर्यातीने व्हिएतनामच्या जीडीपीमध्ये मोठा हातभार लावला आहे. थंड क्षेत्र वगळता भारतातील सर्व राज्ये ड्रॅगन फळांच्या रोपांसाठी योग्य आहेत. यामुळे भारतात या फळाच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
