मुंबई : सन २०२२ च्या माहे जुलै व ऑगस्ट महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीबाबत विधानसभेत सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे (६५ मिमि पेक्षा जास्त) नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यात येते. मात्र, आजपर्यंत मागणी लक्षात घेता, सततच्या पावसामुळे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास त्याचे पंचनामे करुन शेतकर्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्यांसाठी ठोस तरतुदींची घोषणा केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, पूर यामुळे १८ लाख २१ हजार हेक्टर जमीन बाधित झाली आहे. यामध्ये जिरायतीखालील १७ लाख ५९ हजार ६३३, बागायतीखालील २५ हजार ४७६, फळपीक ३६ हजार २९४ हेक्टर क्षेत्र आहे. मृत जनावरांच्या नुकसानीपोटी रु. १ कोटी ५२ लक्ष इतका निधी देत आहोत. घरे, झोपड्या व गोठ्यांच्या नुकसानीपोटी रु. ४ कोटी ७० लक्ष इतका निधी देत आहोत. शेत जमिन खरडून झालेल्या नुकसानीपोटी रु. ५ कोटी ७८ लक्ष इतका निधी देण्यात येत आहे. ठिबक संच, तुषार संचांचे नुकसान राज्यात २१२ ठिबक संच आणि ४६९ तुषार संचांचे नुकसान झाले आहे. केंद्राच्या सूचनेनुसार एखाद्या लाभार्थीस ७ वर्षांनंतरच सूक्ष्म सिंचन घटकाचा लाभ घेता येतो कारण ७ वर्षे हे त्या संचाचे आयुष्य निर्धारित केले आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता वाढीव दराने मदत
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जुलै – २०२२ मध्ये शेती पिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून सुधारित दराप्रमाणे मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मदत प्रती हेक्टरी वाढीव मदत असून पुर्वी दोन हेक्टर पर्यंत मदत दिली जायची आता ती तीन हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. आपत्तीमध्ये तत्काळ देण्यात येणारी मदत ही पाच हजार रूपयांवरून १५ हजार रूपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे अवघ्या महिना सव्वा महिन्यात सर्व बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे पूर्ण झालेले आहेत. कुणीही अतिवृष्टीग्रस्त मदतीपासून वंचित राहणार नाही. मदत वाटपाबाबत एकही तक्रार येता कामा नये अशा सूचनाही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
