मुंबई : गत तीन ते चार वर्षांपासून कापूस उत्पादक शेतकरी या-ना त्या कारणाने भरडला जात आहे. अतीवृष्टी, पूर, गारपीट, मजूर टंचाई, महागाई, व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक, अत्यल्प बाजारभाव यासारख्या कारणांच्या दृष्टचक्रात अडकून अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. तर काहींनी आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचललेले आहे. यंदा कापसाचे झालेले उत्पादन व मिळालेल्या उत्पन्नाचे गणित पूर्णपणे वेगळेच आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामाला सुरुवातीच्या टप्प्यात अतिवृष्टी तर शेवटच्या टप्प्यात अवकाळी पावसाचा मोठा फटका बसला. यामुळे जवळपास सर्वच पीकांचे नुकसान झाले. सर्वाधिक फटका कापसाला बसला. ऐन फुलोर्‍यात असतांना झालेल्या अतीपावसामुळे आणि बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे कपाशीचे मोठे नुकसान झाले होते. हे काय की होते तर कापूस वेचणीच्यावेळी झालेल्या अवकाळी पाऊस, गारपीट व ढगाळ वातावरणामुळे कापसाचा दर्जाही घसरला. आधीच उत्पादनात निम्म्याने झालेली घट व हाती आलेला निकृष्ट कापूस यामुळे यंदाही हाती काहीच लागणार नाही, असे काहीसे चित्र होते.
या संकटकाळी मोदी सरकारचे एक धोरण शेतकर्‍यांच्या पथ्थ्यावर पडले. मोदी सरकारने निर्यातबंदी जाहीर केली व कापसाला ५ हजार ९२५ रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला. घटत्या उत्पादनामुळेच बाजारपेठेतली मागणी ही वाढत गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेतही हीच अवस्था होती. त्यामुळे पुरवठा कमी आणि मागणी अधिक असल्यामुळे दिवसेंदिवस दर वाढतच गेले. आता शेतकर्‍यांना १० हजार रुपयांच्या वर प्रति क्विंटलचा भाव मिळत आहे. यामुळे उत्पादन कमी झाले असले तरी वाढलेले दर शेतकर्‍यांसाठी फायद्याचे राहिलेले आहेत.
गेल्या ५० वर्षात जे दर कापसाला मिळाले नाहीत ते दर यंदा मिळालेले आहेत. अजूनही कापसाच्या मागणीत वाढ ही कायम आहे. त्यामुळे भविष्यात दर वाढणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या कापासाचे दर हे आधारभूत किंमतीपेक्षा जवळपास दुपटीनेच आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांने निसर्गाने केलेले नुकसान बाजारपेठेतील दराने भरुन निघाले आहे.
