अमरावती : विदर्भात मोर्शी, वरुड तालुक्‍यात सर्वाधिक संत्रा लागवड आहे. संत्र्याची निर्यात त्यासोबतच संत्रा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी कृषी, रेल्वे, फलोत्पादन, पणन या विभागांनी समन्वयातून विशेष धोरण आखावे, अशी सूचना आमदार देवेंद्र भुयार यांनी केली.
संत्रा उत्पादकांसाठी धोरण ठरवणे करता आयोजित ऑनलाइन बैठकीत ते बोलत होते. कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह रेल्वे, पणन, फलोत्पादन विभागाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. हंगामात सरासरी अडीच लाख टन संख्याची बांग्लादेशमध्ये निर्यात होते. त्यामुळे संत्रा उत्पादकांना रेल्वे वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व विभागांनी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच इतर देशात देखील संत्र्याची निर्यात व्हावी याकरिता अपेडा व इतर यंत्रणाच्या संपर्कात सातत्य ठेवावे. संत्र्यावर कीडरोगांचा प्रादुर्भाव सातत्याने होतो. त्याचे शास्त्रीय विश्लेषण करण्यासाठी आवश्यक त्या प्रयोगशाळांची उभारणी या भागात केली जावी, असे निर्देशही आमदार भुयार यांनी दिले.
गुणवत्तापूर्ण रोपांचा पुरवठा ते फळांचे पॅकिंग, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याकरिताची साखळी सिट्रस इस्टेटच्या माध्यमातून पंजाब मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात देखील त्या धर्तीवर सिट्रस इस्टेट प्रस्तावित आहे. त्याकरिता निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. या कामाला गती देत संत्रा उत्पादकांना दिलासा द्यावा अशी सूचनाही आमदार भुयार यांनी केली.
आमदार भुयार म्हणाले की, बांगलादेश हा नागपुरी संत्र्याचा मोठा आयातदार आहे. बांगलादेशमध्ये संत्रा पाठवण्यासाठी रस्ते वाहतुकीत ७२ तास लागतात. रेल्वेमार्गाने हे अंतर ३६ तासांत पार करता येणे शक्य आहे. जर माल लवकर पोहोचला तर त्याची गुणवत्ता कायम राहील, वाहतूक खर्च देखील वाचेल. त्यामुळे या भागासाठी किसान रेलच्या धर्तीवर अॉरेंज रेल्वे सुरू करावी.
हे देखील वाचा :
