नवी दिल्ली : देशातील प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी केंद्र सरकारने २,५१६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील ६३ हजार प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे डिजिटायझेशन होणार असून त्याचा १३ कोटी शेतकर्यांना फायदा होणार आहे.
ग्रामीण भागाच्या विकासामध्ये प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे महत्त्व मोठे आहे. त्या माध्यमातूनच अनेक शेतकर्यांना आर्थिक देवाण-घेवाण करता येते. आता याच प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारने २,५१६ कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज दिली. केंद्राच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील १३ कोटी शेतकर्यांना फायदा होणार आहे असंही ते म्हणाले. तसेच केंद्राच्या या निर्णयामुळे प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता येईल असे अनुराग ठाकूर म्हणाले.