वर्धा : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी शासनाच्या वतीने पीककर्ज योजना अंमलात आणली आहे. शेतकऱ्यांना विविध बँकांच्या वतीने खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज वितरित करण्यात येते. वर्धा जिल्ह्यात आतापर्यंत खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामासाठी ६२ हजार शेतकऱ्यांना ७४४ कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे.
परंतु, कर्जवितरण अद्यापही निश्चित उद्दिष्टापर्यंत पोहोचले नाही. कर्ज वितरणाकरिता असलेल्या अडचणींमुळे अनेक शेतकरी पीककर्जाच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. त्यांना त्यांची आर्थिक गरज भागविण्यासाठी सावकाराच्या दारी जावे लागत असल्याने, जिल्ह्यात सध्यातरी शासनाची पीककर्ज वितरण योजना शेतकऱ्यांच्या लाभाची नसल्याचे म्हटले जात आहे.
शासनाचे निर्देश असताना अनेक बँका कर्जवितरणाकरिता शेतकऱ्यांना पाहिजे त्या प्रकारे मदत करीत नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. या कारणासाठी अनेकवेळा बँकांची बैठक झाली. यावेळी जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांना वारंवार त्यांना सूचना करण्यात आल्या असे असतानाही त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना आवश्यक तशी मदत केली जात नाही. यामुळे सावकारी पाश सध्या तरी वर्धा जिल्ह्यात कायम असल्याचे दिसून आहे आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात झालेल्या पीककर्ज वाटपात भारतीय स्टेट बँक आघाडीवर आहे.
उद्दिष्टाच्या ७० टक्केच वितरण
वर्धा जिल्ह्याला खरिपासाठी ८५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ ५०२ कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. याचा लाभ ४३ हजार ३०१ शेतकऱ्यांना झाला आहे. तर रब्बी हंगामात २९९ कोटींचे उद्दिष्ट होते. यापैकी २४२ कोटींचे वितरण करण्यात आले आहे. त्याचा लाभ १८ हजार ८९१ शेतकऱ्यांना झाला आहे. दोन्ही कर्जवितरणाचा विचार केल्यास सरासरी ७० टक्के वितरण झाले आहे.
सावकारी कर्ज ३२ कोटींच्या घरात
पीककर्ज उचलण्यासाठी येत असलेल्या अनेक समस्यांमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱयांनी सावकाराची दारे ठोठावली आहेत. यात कृषी व्यावसायिकाकडून अनेकांनी कर्जाची उचल केली आहे. तर अनेकांनी परवानाधारक सावकारांकडून कर्जाची उचल केली आहे. ते कर्ज ३२ कोटींच्या घरात असल्याचे समोर आले आहे.
