पुणे : महाराष्ट्र राज्य हे देशाचे फ्रूट बाऊल म्हणून ओळखले जाते. राज्यामध्ये भाजीपाल्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. द्राक्ष, आंबा, डाळिंब, संत्री, मोसंबी, आवळा, चिकू, पेरु, पपई, सिताफळ, चिंच, बोरं, कांदा, टोमॅटो, वांगी, भेंडी, कोबी, वाटाणा, हिरवी मिरची, शेवगा इ.फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनात आणि निर्यातीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. त्यामुळे निर्यात क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी तरुणांना खुणावत आहेत. त्यासाठी शासनाने प्रशिक्षणाची सोयदेखील करून दिली आहे.
जागतिकीकरण आणि जागतिक व्यापार संघटनेतील तरतुदींमुळे कृषी मालाच्या विक्रीसाठी जागतिक बाजारपेठ खुली झाली असून कृषी मालाच्या आयात-निर्यातीच्या संधी वाढलेल्या आहेत. देशातील सुमारे ७२.१६ लाख हेक्टर क्षेत्रफळ लागवडीखाली आहे. यामधून सुमारे ८८९.७७ लाख टन फळांचे उत्पादन होते. देशातील सुमारे ९३.९६ लाख हेक्यर क्षेत्र भाजीपाला लागवडीखाली असून देशाचे भाजीपाल्याचे उत्पादन १६२८.९६ लाख मे.टन इतके आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशाचे ‘फ्रूट बाऊल’ म्हणून ओळखले जाते. राज्यामध्ये भाजीपाल्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते.
उत्पादन व निर्यातीत अव्वल
राज्याला व्यापारासाठी बॉम्बे पोर्ट आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) यासारखे दोन आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे समुद्री पोर्ट उपलब्ध असून मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर यासारखे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उपलब्ध आहेत. या उपलब्ध साधनसामग्रीचा आणि उपलब्ध सोयीसुविधांचा विचार करता महाराष्ट्रातून कृषी मालाच्या निर्यातीस मोठा वाव आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी मालाच्या निर्यातीत देशात अव्वल स्थानावर असून २०१६-१७ या वर्षामध्ये महाराष्ट्रातून फळे-भाजीपाला इतर शेतमाल आणि प्रक्रिया पदार्थ यांची निर्यात २०५ लाख मे.टन झाली होती. तर या निर्यातीतून रु.१ लाख कोटींचे परकीय चलन प्राप्त झाले.
राज्यामध्ये भविष्यात फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पन्नामध्ये सातत्याने वाढ होत राहणार आहे. तथापि, कृषी मालाची निर्यात ही प्रामुख्याने मुंबई शहरामध्ये केंद्रित असून निर्यातदारांमध्ये थेट शेतकरी अथवा ग्रामीण भागातून व्यक्तींचा समावेश नगण्य स्वरूपामध्ये आहे. अद्यापही शेतकरी मंडळी ही कृषी मालाच्या उत्पादनामध्ये व्यस्त असून या मालाची विक्री व्यवस्था तसेच निर्यात या गोष्टी तांत्रिक आणि किचकट समजून ग्रामीण भागातील लोकांनी निर्यातीमध्ये लक्ष घातलेले दिसून येत नाही. त्यामुळे कृषी मालाची निर्यात ही संपूर्णत: उत्पादकांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींच्या अथवा साखळीच्या हातात आहे.
निर्यातीचा फायदा थेट उत्पादकाला
कृषी मालाची निर्यात ही उत्पादकांकडून होणे गरजेचे आहे. कारण त्याशिवाय निर्यातीतून मिळणारा खरा फायदा हा शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, ग्रामीण भागातील युवक, उद्योजक यांना मिळणे अशक्यप्राय वाटते. ग्रामीण भागामध्ये निर्यातीबाबत मोठ्या प्रमाणात कुतूहल आहे. तथापि, योग्य मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे अद्यापही निर्यातीकरिता ग्रामीण युवक पुढे आलेले दिसून येत नाहीत. निर्यातीबाबतचे तांत्रिक ज्ञान ग्रामीण युवकांना प्राप्त झाल्यास निर्यातीकरिता कोणत्या शेतमालाचे प्रमाणीकरण कसे असावे, प्रतवारी कशी करावी, पॅकिंग, साठवणूक, वाहतूक इ. विविध बाबी कळाल्यामुळे ग्रामीण भागातून किमान निर्यातदारांना थेट शेतमालाचा पुरवठा मागणीनुसार करणे शक्य होईल. तसेच यातूनच भविष्यात निर्यातदारही निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे.
जबाबदारी योग्य मार्गदर्शनाची
कृषी पणन मंडळाने गेल्या दीड वर्षापासून हे प्रशिक्षण कार्यक्रम सातत्याने चालवले असून आतापर्यंत सुमारे ३५० व्यक्तींनी या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा लाभ घेतला आहे. कृषी मालाची निर्यात हा विषय कठीण नाही. तो शेतकर्यांनी हाताळू नये अशी परिस्थिती अजिबात नसून, ग्रामीण भागातील युवक अधिक कार्यक्षमतेने आणि जबाबदारीने निर्यातीमध्ये उतरू शकतो. त्याकरिता योग्य मार्गदर्शन देण्याची जबाबदारी कृषी पणन मंडळाने घेतलेली आहे. यातूनच ग्रामीण भागातून नवनवीन निर्यातदार निर्माण व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे.
निर्यातीसाठीच्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, प्लॉट क्र.आर-७, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे-४११०३७, ई-मेल: [email protected] यांच्याशी संपर्क साधावा. प्रशिक्षणाला येण्यापूर्वी प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
फळनिर्यात प्रशिक्षण
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने राज्यातील शेतकरी, शेतकर्‍यांचे गट, शेतकरी उत्पादन कंपन्या, सहकारी संस्था यांना कृषी मालाचे निर्यातदार करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स (फळ निर्यात प्रशिक्षण अभ्यासक्रम) तयार केला आहे. पणन मंडळातर्फे दर महिन्याला एक आठवड्याकरिता या पाच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. कृषी पणन मंडळाने निर्यातीला चालना देण्यासाठी सुमारे २० ते २५ वर्षापासून प्रयत्न करत आहे. निर्यातीसाठी आवश्यक ४५ निर्यात सुविधा केंद्राची उभारणी केली आहे. यामध्ये विकीरीकरण प्रक्रिया, व्हेपर हिट ट्रिटमेंट, हॉट वॉटर ट्रीटमेंट यासारख्या प्रक्रिया करण्याच्या सुविधांचा समावेश आहे. याचबरोबर संस्थात्मक पद्धतीने निर्यात व्हावी याकरिता कृषी पणन मंडळाने महाग्रेप्स, महाअनार सारख्या स्वतंत्र भागीदारी संस्था स्थापन करून त्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. विविध प्रकारच्या कृषी मालाचे नमूने परदेशात पाठवून तसेच विविध कृषी मालाच्या निर्यातीसाठीचे प्रोटोकॉल निश्चित करण्यासाठी कृषी पणन मंडळाने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत.
हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्समध्ये कृषी मालाच्या निर्यातीसाठी आवश्यक आयात निर्यात परवाने काढण्यापासून ते केंद्र शासनाच्या अखत्यारीमधील अपेडा, नॅशनल प्लँट प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन इ. संस्थांच्या माहितीबरोबर या संस्थांच्या अधिकार्यांशी प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये प्रशिक्षणार्थींचा सुसंवाद साधण्यात येतो. त्याचबरोबर निर्यातदारांशी चर्चा, अपेडा अधिकार्यांबरोबर चर्चा आणि कृषी पणन मंडळाने वाशी येथे उभारलेल्या विविध सुविधांना भेटी, निर्यातीसाठी आवश्यक नोंदण्या, जसे फायटो सॅनेटरी प्रमाणपत्रासाठी कृषी विभाग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनसाठी चेंबर ऑफ कॉमर्स, निर्यातीच्या पत विम्यासाठी एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, कस्टम विभागांतर्गत निर्यात करावयाच्या प्रस्तावित पोर्टवर नोंदणी, कस्टम हाऊस एजन्सीची निवड, क्‍लिअरिंग अ‍ॅण्ड फॉरवर्डिंगसाठी आवश्यक कागदपत्रे, आयातदार पत, विमान आणि समुद्रमार्गे विमा इ. विविध बाबींवर तज्ज्ञ व्यक्तींमार्फत मार्गदर्शन करण्यात येते. प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक बॅचमध्ये सुमारे २० व्यक्तींना प्रवेश देण्यात येत असून निवासाच्या व्यवस्थेसह प्रशिक्षण शुल्क रु.८,६००/- एवढे निश्चित करण्यात आले आहे. प्रशिक्षण शुल्कामध्ये निवास, चहा, नाष्टा, जेवण व सेवाकर इ. चा समावेश आहे. महिलांसाठी प्रशिक्षण शुल्कामध्ये ४० टक्के सवलत असून प्रत्येक बॅचमध्ये जागा राखून ठेवण्यात येतात.
लेखक: डॉ. भास्कर पाटील
साभार : महान्युज
