पुणे : पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे नियमित हप्त भरुनही संकटकाळी शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ होण्याऐवजी मनस्ताप सहन करावा लागत होता. यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये मोठा रोष व्यक्त करण्यात येत होता. याची दखल घेत केंद्र सरकारने खासगी कंपन्यांऐवजी सरकारी विमा कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांचा मनमानी कारभार तर बंद होणारच आहे पण शेतकर्‍यांना आता अपेक्षित विमा रक्कम मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
यावर्षीपासूनच नवीन पॅटर्नप्रमाणे विमा वितरीत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. असे असले तरी बहुतांश अटी-नियम या पूर्वीच्याच राहणार आहेत. गतवर्षी नुकसानीच्या पूर्वसूचना हाच मुद्दा कळीचा बनला होता. या अटीमुळे अनेक शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहिले होते. नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आतमध्ये शेतकर्‍यांना संबंधित विमा कंपनीला नुकसान झाल्याची कल्पाना देणे बंधनकारक होते. हीच अट आताही कायम ठेवण्यात आली आहे. ही अट रद्द केली तरच शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होणार आहे. यामुळे नवीन पॅटर्नमधील काही जाचक अटींमध्ये बदल करण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे.
प्रत्येक हंगामात या-ना त्याकारणांनी शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान होत असते. अशावेळी पीकविमा योजनांचा आधार असला तरी या योजनांमधील काही जाचक अटी शेतकर्‍यांसाठी त्रासदायक ठरतात. त्यातच खासगी विमा कंपन्यांची मनमानी ही शेतकर्‍यांसाठी मोठी डोकंदूखी ठरत होती. यामुळे केंद्राच्या या योजनेतून बाहेर पडण्याची भुमिका काही राज्यांकडून घेण्यात आली. दुसरीकडे शेतकर्‍यांमधील असंतोष देखील वाढत होता, यामुळे सरकारने खासगी कंपन्यांऐवजी सरकारी कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे.
