मुंबई : पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे नियमित हप्त भरुनही शेतकर्‍यांना भरपाई दिली जात नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या पीकविम्यापोटी राज्यातील शेतकर्‍यांचा एक हजार कोटींचा हप्ता जात असेल तर त्याबदल्यात शेतकर्‍यांना केवळ चारशे ते साडेचारशे कोटींची भरपाई मिळते. यामुळे या योजनेत शेतकर्‍यांपेक्षा कंपन्यांनाच जास्त फायदा होतो.
महाराष्ट्र सरकार घेणार हा निर्णय
राज्यभरात पीक विम्यांतर्गत मिळणार्‍या भरपाईबाबत हजारो शेतकर्‍यांनी तक्रारी आहेत. नियमितपणे विमा योजनेचे हप्ते भरुनही कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांना भरपाई दिली जात नाही व या कंपन्या केंद्राच्या अखत्यारित असल्याने याबाबत राज्य सरकारलाही फार काही करता येत नाही. त्यामुळे आता ही योजनाच राज्यात राबवायची की नाही, याबाबत राज्यातील सर्व विरोधीपक्षांशी चर्चा करुन जूनपर्यंत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची भुमिका अजित पवार यांनी विधानसभेत स्पष्ट केली आहे.
विधानसभेत अजित पवार यांनी पीकविम्याबाबत निवेदन दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यामुळे वारंवार मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, मुख्य सचिव यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करत या योजनेत सुधारणा करण्याची विनंती केली. मात्र, केंद्र सरकारने अद्यापही कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे अधिवेशन संपताच विरोधकांशी चर्चा करून. या योजनेबाबत आम्ही निर्णय घेऊ, असे अजित पवार म्हणाले.
पीएम किसान योजनेची ई केवायसी शेतकर्‍यांसाठी ठरतेय डोकेदुखी!
देशभरात ११ कोटींहून अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र, आतापर्यंत राज्य सरकार आणि कृषी विभागाकडून आलेल्या यादीनुसारच पैसे शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. त्यामुळे अपात्र शेतकर्‍यांना निधी मिळू नये, यासाठी आता ई-केवायसीची अट घालण्यात आली आहे. १ जानेवारी रोजी या योजनेतील १०वा हप्ता शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे. पण, आता केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे ११व्या हप्त्याचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास शेतकर्‍यांना ३१ मार्चपूर्वीच ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. कधी साईट चालत नाही तर कधी केवायसीवेळी हाताच्या बोटाचे ठसेच येत नसल्यामुळे केवायसी कशी पूर्ण करायची, असा प्रश्न शेतकर्‍यांपुढे उभा राहू लागला आहे.
