पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर वाढविण्याबाबत भाष्य केल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापार वाढविण्यासाठी ठोस तरतुदी जाहीर केल्या होत्या. त्यांची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. शेतीमध्ये ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ड्रोन तंत्रज्ञान शेतकरी आणि क्षेत्रातील इतर भागधारकांसाठी परवडणारे बनवण्यासाठी, शेतकर्‍यांना ड्रोन खरेदीसाठी ७५ टक्क्यांपर्यंत सबसिडी अर्थात ५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
अलीकडे शेतकर्‍यांना भेडसवणारी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे, मजूर टंचाई! कितीतरी जास्त पैसे मोजूनही मजूर मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांने मोठे नुकसान होत असते. त्यातही जर शेतीचे क्षेत्रफळ जास्त असेल तर शेतकरी पार मेटकूटीला येतो. या समस्येवर शेतात ड्रोनचा वापर हा निश्‍चितच फायदेशिर ठरु शकतो. ड्रोनच्या मदतीने अवघ्या सात ते नऊ मिनिटांत एक एकर शेतात औषध फवारणी करता येते. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचणार आहेत.
मात्र ड्रोनच्या किंमती पाहता त्या शेतकर्‍यांना परवडणार्‍या नाहीत. यामुळे मोदी सरकारने शेतकरी ड्रोनच्या खरेदीवर ७५ टक्क्यांपर्यंत सबसिडी जाहीर केली आहे.
कृषी मंत्रालयाने नुकत्याच केलेल्या घोषणेमध्ये, असे म्हटले आहे की शेतकरी ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकार एससी-एसटी, लहान आणि अत्यल्प, महिला आणि ईशान्येकडील राज्यांतील शेतकर्‍यांना ५० टक्के किंवा कमाल ५ लाख रुपये देईल. त्यासोबतच इतर शेतकर्‍यांना ४० टक्के किंवा कमाल ४ लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाईल.
ड्रोन तंत्रज्ञान शेतकरी आणि क्षेत्रातील इतर भागधारकांसाठी परवडणारे बनवण्यासाठी, कृषी प्रशिक्षण संस्था किंवा कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी यांत्रिकीकरण या उप-मिशन अंतर्गत मान्यताप्राप्त आहे. शेतकर्‍यांच्या शेतात औषध फवारणीसाठी ड्रोन खरेदी करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांना ७५ टक्के दराने अनुदान दिले जात आहे.
सुमारे दहा लाख रुपये किमतीचे ड्रोन सरकारकडून कृषी विज्ञान केंद्रांवर मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. याशिवाय शेतकरी, शेतकरी उत्पादक गट, महिला किंवा शेतकरी महिला गट देखील स्टार्टअपसाठी दत्तक घेऊ शकतील. जर इतर व्यक्तींनाही ते रोजगार म्हणून दत्तक घ्यायचे असेल, तर सरकार त्यांना अनुदान देईल.शेतकर्‍यांना ड्रोन चालवण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी महाविद्यालयांमध्ये शासनाकडून मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
