मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच शेतीत ड्रोनचा वापर वाढविण्याबाबत भाष्य केले होते. याबाबत केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद देखील करण्यात आली आहे. त्याच दृष्टीने आता केंद्र सरकारने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. शेती व कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर वाढविण्यासाठी मोदी सरकार शेतकर्‍यांना ड्रोन खरेदीसाठी ५ लाखांपर्यंतचे अनुदान देणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणांनुसार, देशातील ईशान्यकडील राज्यातील शेतकर्‍यांना देणार ५ लाख रुपयांची मदत अनुसूचित जाती, जमाती, लघु व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला आणि शेतकर्‍यांना खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाणार आहे. तर इतर शेतकर्‍यांना ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ४ लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे.
बागायती पिकांवरील फवारण्यांमध्ये ड्रोनचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. पेरणी क्षेत्राचे मोजमाप, भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक द्रव्यांच्या फवारणीसाठी ‘किसान ड्रोन’चा वापर केला जाणार आहे, अशी तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
ड्रोन खरेदीसाठी असे आहे अनुदान
शेती आणि शेतीमध्ये ड्रोनला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध विभागांना त्याच्या खरेदीतून सूट देण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेऊन शेतीच्या कामकाजात ड्रोनचा वापर करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. ज्यांनी कृषीमध्ये पदवीचे शिक्षण घेतले आहे त्यांना सीएचसी स्थापन करता येणार आहे. ड्रोन खर्चाच्या ५० टक्के दराने जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीसाठी पात्र असतील. ड्रोन प्रात्यक्षिकासाठी आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या संस्थांव्यतिरिक्त, कृषी उपक्रमांमध्ये गुंतलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनाही पात्रता यादीत आणण्यात आले आहे.
