मुंबई : पशुपालन हा ग्रामीण भागासाठी एक लोकप्रिय जोडधंदा म्हणून ओळखला जातो. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यात या क्षेत्राचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. यामुळेच सरकार शेतकर्‍यांना दुग्ध व्यवसायाकडे वळण्यासाठी सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे. दुग्धव्यवसाय उघडण्यासाठी सरकार शेतकर्‍यांना आर्थिक मदतही देते. आता केंद्र सरकार देशातील प्रत्येक पंचायतीमध्ये डेअरी सुरू करण्याचा विचार करत आहे.
सिक्कीममधील एका कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, दुग्धव्यवसाय हे शेतकर्‍याच्या समृद्धीचे साधन बनवले जाऊ शकते. त्याची यंत्रणा सहकारी असावी. त्यामुळे शेतकर्‍यांची गरिबी दूर होऊ शकते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने येत्या ५ वर्षांत देशातील प्रत्येक पंचायतीमध्ये दुग्धव्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुग्धव्यवसाय उघडण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकर्‍यांना नाबार्ड २५ टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देते. त्याच वेळी, समान कामासाठी शेतकर्‍यांना ३३.३३ टक्के पर्यंत अनुदान दिले जाते. नाबार्डच्या या योजनेसाठी शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या अर्ज करू शकतात. शासनाच्या नियमानुसार एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, अट अशी आहे की ते वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसह वेगवेगळी युनिट्स उभारतील. या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, पशूपालक स्टार्टअप इंडिया आणि नाबार्डच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात.
