मुंबई : महाराष्ट्रातील सुमारे 6 लाख शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा झटका दिला आहे. या वेळी म्हणजेच खरीप पणन हंगाम 2021-22 मध्ये येथील धान उत्पादकांना किमान आधारभूत किमतीवर बोनस मिळालेला नाही. तर गेल्या काही वर्षांपासून येथील शेतकऱ्यांना एमएसपीवर बोनस दिला जात होता.
सन 2020 मध्ये देखील शेतकऱ्यांना निश्चित MSP पेक्षा 700 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त किंमत बोनस देण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संताप असून आता ते कृषीमंत्र्यांनाही प्रतिसाद देत नाहीत. येथे 20 मार्चपर्यंत केवळ 13.36 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी झाली आहे, जी गेल्या दोन वर्षांतील सर्वात कमी आहे. येथील शेतकर्यांना 13 मार्चपर्यंत 2618 कोटी रुपये धानाचे एमएसपी म्हणून मिळाले असले तरी ते त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहे.
एमएसपी मिळूनही भातशेती हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यांना एमएसपीवर 700 ते 1000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का हवा आहे? वास्तविक, केंद्र सरकारने 2021-22 साठी धानाचा सरासरी उत्पादन खर्च 1293 रुपये प्रति क्विंटल मानला आहे. त्यावर 50% नफा जोडून त्याची एमएसपी 1940 रुपये क्विंटल निश्चित केली आहे. तर महाराष्ट्रात प्रति क्विंटल भाताची किंमत 2971 रुपये प्रति क्विंटल आहे. हे देशातील सर्वाधिक आहे. खुद्द कृषी खर्च आणि किमती आयोगाने याला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना बोनस न मिळाल्यास त्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते आणि माजी आमदार वामनराव चटप यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी धानाच्या एमएसपीवर किमान 700 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देण्याची मागणी केली होती. मात्र सरकारने आजपर्यंत एक रुपयाही दिला नाही. धानाचा उत्पादन खर्च सर्वाधिक असल्याने आम्ही बोनस मागत आहोत. ते म्हणाले की, कोकणातील चार जिल्हे आणि विदर्भातील पाच जिल्हे आणि नाशिकच्या काही भागात भातशेती केली जाते. भंडारा, गोदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूरचा काही भाग, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर या भागातील शेतकरी बोनस न मिळाल्याने फसवणूक झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे, काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील शिवसेना खासदार कृपाल तुमाने यांनी प्रति क्विंटल 1000 रुपये बोनस देण्याची मागणी केली होती.
