जळगाव : जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) ही योजना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय वरदान ठरलेली आहे. मात्र शेतकरी/शेतकरी गटांना दिलेल्या लाभाच्या अनुदान (उदा. पाईप खरेदी, ठिबक तुषार सिंचन संच खरेदी, फळबाग लागवड, शेडनेट/पॉलिहाऊस उभारणी, मधुमक्षिका पालन, शेततळे इ.) अनुदान मागील ४ ते ५ महिन्यांपासून मुंबई स्तरावर प्रलंबित आहे.
जळगाव जिल्ह्यातही तब्बल ६४३० शेतकर्यांचे रु. ४४.६८ कोटी अनुदान प्रलंबित आहेत. याविरोधात भाजपाचे जळगावचे खासदार उन्मेश पाटील यांनी आक्रमक भुमिका घेतली असून येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंत सदरील अनुदान शेतकर्यांच्या खात्यात जमा न झाल्यास पोकरा प्रकल्प संचालकांच्या कार्यालयास ताळे ठोकण्याचा इशारा दिला आहे.
तालुका निहाय शेतकरी संख्या व प्रलंबित असलेले अनुदान :
जळगाव – २२९ शेतकरी, रू.१ कोटी ३८ लाख प्रलंबित
धरणगाव – ६३ शेतकरी, रू.२४ लाख प्रलंबित
अमळनेर – १०३७ शेतकरी, रू.७ कोटी ८१ लाख प्रलंबित
एरंडोल – १२६ शेतकरी, रू. ४६ लाख प्रलंबित
पारोळा – ४१० शेतकरी, रू.२ कोटी ९६ लाख प्रलंबित
भडगाव – २०५ शेतकरी, रू.७४.९९ लाख प्रलंबित
पाचोरा – ८८० शेतकरी, रू.६ कोटी ४५ लाख प्रलंबित
चाळीसगाव – १०६६ शेतकरी, रू.९ कोटी ५५ लाख प्रलंबित
चोपडा – ६५ शेतकरी, रू.२६ लाख प्रलंबित
भुसावळ – ५० शेतकरी, रू.१७.९९ लाख प्रलंबित
जामनेर – ७१९ शेतकरी, रु.५ कोटी ६१ लाख प्रलंबित
बोदवड – ५५ शेतकरी, रू.१८.६६ लाख प्रलंबित
मुक्ताईनगर – १२४९ शेतकरी, रू.७ कोटी ६५ लाख प्रलंबित
रावेर – ४६ शेतकरी, रू.३३.३९ लाख प्रलंबित
यावल – २३० शेतकरी, रू.८३.१९ लाख प्रलंबित
